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कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार

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Published : Jan 20, 2021, 3:00 PM IST

राकांपा ने कृषि कानूनों का पहले भी विरोध किया है. मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी (शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा गठबंधन) के नेता भी उसमें हिस्सा लेंगे.

कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन
कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन

मुंबई : केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राकांपा प्रमुख शरद पवार प्रदर्शन करेंगे. राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने बीते मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी. कुछ किसान संगठनों ने मुंबई में 23 से 25 जनवरी तक विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है.

राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, शरद पवार 25 जनवरी को (दक्षिण मुंबई में) आजाद मैदान में होने वाले प्रदर्शन में भाग लेंगे. राकांपा ने कृषि कानूनों का पहले भी विरोध किया है. मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी (शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा गठबंधन) के नेता भी उसमें हिस्सा लेंगे.

पढ़ें : आंदोलन का 56वां दिन : किसान संगठनों-सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता आज

किसानों की तरफ से नए कृषि कानूनों के विरोध में राजभवन तक मार्च भी निकाला जाएगा. गौरतलब है कि शरद पवार इससे पहले भी इन कृषि संबंधी कानूनों का विरोध कर इसे केंद्र सरकार से वापस लेने की मांग कर चुके हैं.

मुंबई : केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राकांपा प्रमुख शरद पवार प्रदर्शन करेंगे. राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने बीते मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी. कुछ किसान संगठनों ने मुंबई में 23 से 25 जनवरी तक विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है.

राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, शरद पवार 25 जनवरी को (दक्षिण मुंबई में) आजाद मैदान में होने वाले प्रदर्शन में भाग लेंगे. राकांपा ने कृषि कानूनों का पहले भी विरोध किया है. मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी (शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा गठबंधन) के नेता भी उसमें हिस्सा लेंगे.

पढ़ें : आंदोलन का 56वां दिन : किसान संगठनों-सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता आज

किसानों की तरफ से नए कृषि कानूनों के विरोध में राजभवन तक मार्च भी निकाला जाएगा. गौरतलब है कि शरद पवार इससे पहले भी इन कृषि संबंधी कानूनों का विरोध कर इसे केंद्र सरकार से वापस लेने की मांग कर चुके हैं.

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