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कर्नाटक को रूस का टीका स्पूतनिक देने पर दो कंपनियों ने दिखाई रुचि - Sputnik V and Sputnik Light

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए दो कंपनियों ने कर्नाटक को रूस का स्पूतनिक टीका मुहैया कराने की बात कही है. बता दें, कर्नाटक सरकार ने दो करोड़ टीके की खरीदारी करने के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की थी, जिसपर बल्क एमआरओ इंडस्ट्रियल सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड और तुलासी सिस्टम्स ने बोली लगाई है.

Sputnik V and Sputnik Light
स्पूतनिक
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Published : May 26, 2021, 10:39 PM IST

बेंगलुरु : कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए दो करोड़ टीके खरीदने के लिए कर्नाटक सरकार ने जो वैश्विक निविदा जारी की थी, उसके जवाब में दो आपूर्तिकर्ताओं ने रूस के टीके स्पूतनिक वी और स्पूतनिक लाइट मुहैया कराने की बात कही है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुंबई के 'बल्क एमआरओ इंडस्ट्रियल सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड' और बेंगलुरु के 'तुलासी सिस्टम्स' ने निविदा पर बोली दी है, हालांकि किसी बड़ी टीका निर्माता कंपनी ने कोई बोली नहीं लगाई है.

बल्क एमआरओ इंडस्ट्रियल सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड ने जहां स्पूतनिक वी देने की बात कही है, वहीं बेंगलुरु की कंपनी ने कहा है कि वह स्पूतनिक लाइट टीका भी मुहैया करा सकती है.

अधिकारी ने बताया कि दस्तावेजों की जांच के बाद ही मूल्य एवं अन्य बातें तय की जाएंगी.

पढ़ें : कर्नाटक : सीबीएसई छात्रों ने बनाई वेबसाइट, कोरोना के बारे में मिलेगी जानकारी

उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर ध्यान देने के बाद ही सरकार खरीद संबंधी कोई निर्णय करेगी.

बेंगलुरु : कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए दो करोड़ टीके खरीदने के लिए कर्नाटक सरकार ने जो वैश्विक निविदा जारी की थी, उसके जवाब में दो आपूर्तिकर्ताओं ने रूस के टीके स्पूतनिक वी और स्पूतनिक लाइट मुहैया कराने की बात कही है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुंबई के 'बल्क एमआरओ इंडस्ट्रियल सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड' और बेंगलुरु के 'तुलासी सिस्टम्स' ने निविदा पर बोली दी है, हालांकि किसी बड़ी टीका निर्माता कंपनी ने कोई बोली नहीं लगाई है.

बल्क एमआरओ इंडस्ट्रियल सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड ने जहां स्पूतनिक वी देने की बात कही है, वहीं बेंगलुरु की कंपनी ने कहा है कि वह स्पूतनिक लाइट टीका भी मुहैया करा सकती है.

अधिकारी ने बताया कि दस्तावेजों की जांच के बाद ही मूल्य एवं अन्य बातें तय की जाएंगी.

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उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर ध्यान देने के बाद ही सरकार खरीद संबंधी कोई निर्णय करेगी.

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