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ट्विटर ने Delhi HC को बताया,'शिकायत अधिकारी की नियुक्ति होगी शीघ्र'

ट्विटर की ओर से नए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो कि अंतिम चरण में है. ये जानकारी ट्विटर की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) को एक नोटिस के जवाब में ​दी गई. ट्विटर ने ये भी बताया कि जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी.

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Published : Jul 3, 2021, 3:06 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) की ओर से निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जारी नोटिस का जवाब ट्विटर की ओर से दे दिया गया है. ट्विटर की (Twitter India) ओर से लिखित जवाब में बताया गया कि निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी.

बताते चलें कि सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियमों (information Technology Rules, 2021 India) के लागू होने के बाद से ही केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) के बीच कई बार विवादस्पद स्थिति उत्पन्न हो चुकी है. अभी हाल ही में विवाद तब ज्यादा बढ़ गया था. जब ट्विटर की ओर से एक घंटे के लिए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) के आधिकारिक अकाउंट को एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था.

पढ़ें: दिल्ली और भोपाल में ट्विटर के खिलाफ POCSO और IT एक्ट के तहत केस दर्ज

हालांकि बाद में कड़ी आलोचना के बाद ट्विटर को अपना फैसला बदलना पड़ा और केंद्रीय मंत्री के अकाउंट को खोलना पड़ा. साथ ही केंद्र सरकार से विवाद बढ़ने के बाद ट्विटर के शिकायत अधिकारी धर्मेंद चतुर ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था. इनकी नियुक्ति नए आईटी एक्ट के तहत हुई थी.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) की ओर से निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जारी नोटिस का जवाब ट्विटर की ओर से दे दिया गया है. ट्विटर की (Twitter India) ओर से लिखित जवाब में बताया गया कि निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी.

बताते चलें कि सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियमों (information Technology Rules, 2021 India) के लागू होने के बाद से ही केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) के बीच कई बार विवादस्पद स्थिति उत्पन्न हो चुकी है. अभी हाल ही में विवाद तब ज्यादा बढ़ गया था. जब ट्विटर की ओर से एक घंटे के लिए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) के आधिकारिक अकाउंट को एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था.

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हालांकि बाद में कड़ी आलोचना के बाद ट्विटर को अपना फैसला बदलना पड़ा और केंद्रीय मंत्री के अकाउंट को खोलना पड़ा. साथ ही केंद्र सरकार से विवाद बढ़ने के बाद ट्विटर के शिकायत अधिकारी धर्मेंद चतुर ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था. इनकी नियुक्ति नए आईटी एक्ट के तहत हुई थी.

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