अगरतला: राज्य सरकार ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय और खोवाई जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय सहित विभिन्न विभागों में 61 पद सृजित किए हैं और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के मूल्य वर्धित कर (वैट) को कम किया है.सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज हुई कैबिनेट बैठक के दौरान त्रिपुरा उच्च न्यायालय और खोवाई जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत में कुल मिलाकर 61 पद सृजित किए गए हैं.
उन्होंने कहा, 'खोवई जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय में 53, पद सृजित किए गए हैं और इन पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी. त्रिपुरा हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 5 के लिए 8 पद सृजित किए गए हैं.' सुशांत ने यह भी कहा कि सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट कम करने का भी फैसला किया है. उन्होंने कहा कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट 16 फीसदी से घटाकर एक फीसदी कर दिया गया है. एटीएफ पर वैट की इस कटौती से त्रिपुरा सरकार को सालाना 1.67 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. हालांकि सरकार को सालाना 1.78 करोड़ का मुनाफा हुआ था.
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लेकिन इस कदम से और अधिक विमान कंपनियों को अपनी सेवाएं शुरू करने में मदद मिलेगी. हम उम्मीद कर रहे हैं कि महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर एयरलाइनों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि ईंधन कर 16फीसदी से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है.उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वामपंथी शासन के दौरान, विमानन टरबाइन ईंधन पर 18 प्रतिशत कर लगाया गया था. लेकिन 2018 में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद उसने 2 फीसदी घटाकर दिया था. और अब 15 फीसदी और कम कर दिया गया है.
