नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह टिप्पणी की कि केंद्र ने बार में उसके वकील द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष दिए गए मौखिक बयान से मुक्ति की मांग की थी, लेकिन इससे पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती. केंद्र सरकार ने कोर्ट को दिए अपने बयान में कहा था कि यह बीज उत्पादन और परीक्षण के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों की पर्यावरणीय रिलीज के निर्णय पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करेगा.
केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मौखिक बयान से मुक्ति के संबंध में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की पीठ के समक्ष दलीलें दीं और आगामी बुवाई के मौसम पर जोर दिया. भाटी ने कहा कि जब अदालत ने पिछले साल केंद्र के वकील से मामले को अंतिम सुनवाई के लिए अगले सप्ताह सूचीबद्ध किए जाने के मद्देनजर जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा था, तो आश्वासन दिया गया था.
भाटी ने तर्क दिया कि उपक्रम एक अलग संदर्भ में किया गया था और यह एक पर्यावरणीय रिलीज है, जहां 12 वर्षों तक शोध चला है. भाटी ने कहा कि अगला बुआई सीजन अगले साल होगा और हम अनुसंधान के अंतिम चरण में हैं. यह कोई व्यावसायिक रिलीज़ नहीं है, बल्कि एक पर्यावरणीय रिलीज़ है. भाटी ने कहा कि यदि पीठ केंद्र को मौखिक उपक्रम से मुक्त कर दे, तो वे शुरू में प्रस्तावित दस स्थलों पर सरसों के बीज बोने और अनुसंधान करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं.
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने भाटी से पूछा कि यदि हम तुम्हें मुक्त कर दें तो इस मामले में क्या रह जाएगा? शीर्ष अदालत ने केंद्र से यह भी कहा कि वह फिलहाल पर्यावरण रिलीज के साथ आगे न बढ़े. भाटी ने कहा कि इस अदालत द्वारा मामले की सुनवाई किए बिना इसे व्यावसायिक रूप से जारी नहीं किया जाएगा और यह स्पष्ट किया जाएगा कि यह केवल पर्यावरणीय विमोचन है...
जीएम सरसों की पर्यावरणीय रिहाई के खिलाफ एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि पर्यावरणीय रिहाई का मतलब पर्यावरण में रिहाई है और यदि वे कोई परीक्षण करना चाहते हैं, तो वे इसे ग्रीनहाउस स्थितियों में कर सकते हैं अन्यथा इससे दूषण हो जाएगा. दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को तय की है.
