नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तीन महीने की नवजात के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि और मौत की सजा को रद्द कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमा 15 दिनों में जल्दबाजी में पूरा किया गया और न्याय के पवित्र हॉल में, एक निष्पक्ष सुनवाई का सार न्यायिक शांति के दृढ़ आलिंगन में निहित है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि हमला जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच-समझकर किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर आवाज, सबूत के हर टुकड़े को उसका उचित महत्व दिया जाए और निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करना आरोपी के साथ उतना ही अन्याय है जितना पीड़ित और समाज के साथ.
न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह कहा कि इस प्रकार ऑर्डर-शीट स्पष्ट रूप से इंगित करेगी कि बचाव पक्ष के वकील, जो कानूनी सहायता के माध्यम से लगे हुए थे, उनको खुद को प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए पर्याप्त और उचित अवसर प्रदान किए बिना मुकदमा जल्दबाजी में आयोजित किया गया था.
बेस्ट बेकरी मामले का हवाला देते हुए पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि इस अदालत ने देखा है कि निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत अब कानून के कई क्षेत्रों को सूचित और सक्रिय करता है. उन्होंने कहा कि यह एक सतत चलने वाली विकास प्रक्रिया है, जो लगातार नई और बदलती परिस्थितियों और स्थिति की तात्कालिकताओं को अपनाती रहती है.
पीठ ने आगे कहा कि कई बार अजीब और अपराध की प्रकृति से संबंधित, इसमें शामिल व्यक्ति - सीधे तौर पर या सामाजिक प्रभाव और सामाजिक जरूरतों के पीछे काम करने वाले और यहां तक कि कई शक्तिशाली संतुलन कारक जो आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन के रास्ते में आ सकते हैं. पीठ ने कहा कि 'निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा में आरोपी, पीड़ित और समाज के हितों का परिचित त्रिकोण शामिल है.'
पीठ ने कहा कि यह आगे देखा गया कि निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा की कोई विश्लेषणात्मक, सर्व-व्यापक या विस्तृत परिभाषा नहीं हो सकती है, और इसे अंतिम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक स्थितियों की एक अनंत विविधता में निर्धारित करना पड़ सकता है. क्या कुछ ऐसा किया गया या कहा गया जो पहले या परीक्षण के दौरान निष्पक्षता की गुणवत्ता को उस हद तक वंचित कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात हो गया है.
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि 'आपराधिक मुकदमे में निष्पक्षता से निपटने का प्रत्येक व्यक्ति को अंतर्निहित अधिकार है. निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करना जितना आरोपी के साथ अन्याय है, उतना ही पीड़ित और समाज के साथ भी. निष्पक्ष सुनवाई का मतलब स्पष्ट रूप से एक निष्पक्ष न्यायाधीश, एक निष्पक्ष अभियोजक और न्यायिक शांति के माहौल के समक्ष सुनवाई होगी.'
