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डीजल-पेट्रोल पर उपकर वापस ले केंद्र सरकार : तेलंगाना सीएम - पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी सरकार डीजल और पेट्रोल पर वैट कम नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा को राज्यों से पेट्रोल, डीजल पर वैट कम करने के लिए कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

तेलंगाना सीएम
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Published : Nov 8, 2021, 2:46 AM IST

Updated : Nov 9, 2021, 7:01 AM IST

हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) ने रविवार को मांग की कि केंद्र की एनडीए सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाला उपकर समाप्त कर देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राज्यों से पेट्रोल, डीजल पर वैट कम करने के लिए कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

सीएम केसीआर ने रविवार शाम पत्रकारों से कहा कि राज्य की टीआरएस सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट नहीं बढ़ाया है और उसमें कमी करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें अभी भी निचले स्तर पर हैं, लेकिन केंद्र ने उपकर के नाम पर ईंधन की कीमतों को बढ़ाया, जिससे आम आदमी पर बोझ पड़ा.

उन्होंने कहा, 'हमने एक पैसा भी वैट नहीं बढ़ाया, इसलिए कटौती का सवाल ही नहीं उठता. जब से टीआरएस की सरकार बनी है, वैट नहीं बढ़ाया गया है. कौन सा मूर्ख हमसे (वैट) घटाने को कहेगा? जिसने इसे बढ़ाया है उसे कम करना होगा.'

उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी. हम पेट्रोल-डीजल पर सेस वापस लेने के लिए धरना देंगे.

इस दौरान सीएम राव ने भाजपा नेताओं को धमकी दी है कि अगर उन्होंने उनकी आलोचना करने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल बंद नहीं किया तो वह उनकी जुबान काट देंगे.

तेलंगाना सीएम
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साथ ही राव ने कहा कि केंद्र से जो भी कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगता है, भाजपा उसे राष्ट्रविरोधी करार दे देती है.

भाजपा की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष बी. संजय पर निशाना साधते हुए राव ने कहा कि भाजपा नेता ओछी बातें कर रहे हैं और किसानों से राजनीतिक लाभ की कोशिश में हैं. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने किसानों से धान खरीदने से इनकार कर दिया.

राव ने कहा, 'टीआरएस राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधियों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है. अब तक हमने कुत्ते के भौंकने के रूप में आपकी टिप्पणियों को सहन किया है. अब से यदि आप फालतू की बात करते हैं, बेहूदा शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और आपसे सड़कों पर सवाल करेंगे. अगर आप बकवास करना जारी रखेंगे तो हम आपकी जुबान काट देंगे, सावधान रहें.'

रबी के सीजन में किसानों को धान बोने से हतोत्साहित करने का टीआरएस सरकार पर आरोप लगाने वाले भाजपा नेताओं की आलोचना करते हुए राव ने कहा कि केन्द्र राज्य से धान नहीं खरीदना चाहता है. तेलंगाना में उगाए गए पूरे धान की खरीद केंद्र द्वारा की जानी चाहिए.

राव ने कहा कि तेलंगाना के भाजपा नेताओं को खोखले बयान देना बंद कर देना चाहिए और उन्हें केंद्र को धान की खरीद के लिए राजी करना चाहिए.

केसीआर ने आगे कहा कि उनकी पार्टी केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का भी समर्थन करेगी और केंद्र को तब तक आराम नहीं करने देगी जब तक कि कृषि विरोधी कानून वापस नहीं ले लिए जाते.

बता दें, तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष बी संजय कुमार ने शनिवार को घोषणा की थी कि वैट कम करने को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए उनकी पार्टी आंदोलन करेगी. उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य सरकार को किसानों से धान खरीदना चाहिए.

यह भी पढ़ें- तेलंगाना : मंदिर पहुंचे मुंख्यमंत्री केसीआर ने बंदरों को खिलाया खाना

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने चार नवंबर से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपये और दस रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी. साथ ही केंद्र ने राज्यों से पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट में कमी करने का अनुरोध किया था.

हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) ने रविवार को मांग की कि केंद्र की एनडीए सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाला उपकर समाप्त कर देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राज्यों से पेट्रोल, डीजल पर वैट कम करने के लिए कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

सीएम केसीआर ने रविवार शाम पत्रकारों से कहा कि राज्य की टीआरएस सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट नहीं बढ़ाया है और उसमें कमी करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें अभी भी निचले स्तर पर हैं, लेकिन केंद्र ने उपकर के नाम पर ईंधन की कीमतों को बढ़ाया, जिससे आम आदमी पर बोझ पड़ा.

उन्होंने कहा, 'हमने एक पैसा भी वैट नहीं बढ़ाया, इसलिए कटौती का सवाल ही नहीं उठता. जब से टीआरएस की सरकार बनी है, वैट नहीं बढ़ाया गया है. कौन सा मूर्ख हमसे (वैट) घटाने को कहेगा? जिसने इसे बढ़ाया है उसे कम करना होगा.'

उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी. हम पेट्रोल-डीजल पर सेस वापस लेने के लिए धरना देंगे.

इस दौरान सीएम राव ने भाजपा नेताओं को धमकी दी है कि अगर उन्होंने उनकी आलोचना करने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल बंद नहीं किया तो वह उनकी जुबान काट देंगे.

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साथ ही राव ने कहा कि केंद्र से जो भी कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगता है, भाजपा उसे राष्ट्रविरोधी करार दे देती है.

भाजपा की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष बी. संजय पर निशाना साधते हुए राव ने कहा कि भाजपा नेता ओछी बातें कर रहे हैं और किसानों से राजनीतिक लाभ की कोशिश में हैं. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने किसानों से धान खरीदने से इनकार कर दिया.

राव ने कहा, 'टीआरएस राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधियों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है. अब तक हमने कुत्ते के भौंकने के रूप में आपकी टिप्पणियों को सहन किया है. अब से यदि आप फालतू की बात करते हैं, बेहूदा शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और आपसे सड़कों पर सवाल करेंगे. अगर आप बकवास करना जारी रखेंगे तो हम आपकी जुबान काट देंगे, सावधान रहें.'

रबी के सीजन में किसानों को धान बोने से हतोत्साहित करने का टीआरएस सरकार पर आरोप लगाने वाले भाजपा नेताओं की आलोचना करते हुए राव ने कहा कि केन्द्र राज्य से धान नहीं खरीदना चाहता है. तेलंगाना में उगाए गए पूरे धान की खरीद केंद्र द्वारा की जानी चाहिए.

राव ने कहा कि तेलंगाना के भाजपा नेताओं को खोखले बयान देना बंद कर देना चाहिए और उन्हें केंद्र को धान की खरीद के लिए राजी करना चाहिए.

केसीआर ने आगे कहा कि उनकी पार्टी केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का भी समर्थन करेगी और केंद्र को तब तक आराम नहीं करने देगी जब तक कि कृषि विरोधी कानून वापस नहीं ले लिए जाते.

बता दें, तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष बी संजय कुमार ने शनिवार को घोषणा की थी कि वैट कम करने को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए उनकी पार्टी आंदोलन करेगी. उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य सरकार को किसानों से धान खरीदना चाहिए.

यह भी पढ़ें- तेलंगाना : मंदिर पहुंचे मुंख्यमंत्री केसीआर ने बंदरों को खिलाया खाना

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने चार नवंबर से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपये और दस रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी. साथ ही केंद्र ने राज्यों से पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट में कमी करने का अनुरोध किया था.

Last Updated : Nov 9, 2021, 7:01 AM IST
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