नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक न्यायिक अधिकारी, उनके आर्किटेक्ट भाई और मां के खिलाफ उनके दूसरे भाई की पत्नी की शिकायत पर दर्ज दहेज उत्पीड़न का मामला खारिज कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला द्वारा अपनी सास के खिलाफ लगाए गए आरोप 'मैक्सी पहनने पर उन्होंने उसे कैसे ताना मारा' था, आईपीसी की धारा 498 ए के संदर्भ में क्रूरता के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है (SC Quashes Dowry Harassment charges).
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की तीन न्यायाधीशों की बेंच ने कहा कि शिकायतकर्ता के इरादे साफ नहीं थे और 'वह स्पष्ट रूप से अपने ससुराल वालों के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहती थी. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के बयान में 'स्पष्ट असंगतताएं और विसंगतियां' थीं.
पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी सास के खिलाफ लगाया गया आरोप, कि 'जब उसने मैक्सी पहनी थी तो उसने कैसे ताना मारा था', आईपीसी की धारा 498 ए के संदर्भ में क्रूरता का आरोप लगाने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है.
हालांकि शीर्ष अदालत ने एफआईआर को रद्द करने की अपीलकर्ताओं की याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया क्योंकि मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए, उसकी सुविचारित राय है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ शिकायतकर्ता के आरोप पूरी तरह से अपर्याप्त हैं और प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है.
पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अभिषेक और अन्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और उनकी भाभी द्वारा अपना वैवाहिक घर छोड़ने के चार साल बाद 2013 में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया.
शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त को सुनाए गए अपने फैसले में कहा, 'ऐसी स्थिति में अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति देने से स्पष्ट और स्पष्ट अन्याय होगा. यह उच्च न्यायालय के लिए एफआईआर और परिणामी कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला था.'
पीठ ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि उच्च न्यायालय के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका पर विचार करने और उस पर कार्रवाई करने की शक्ति बनी रहेगी.
पीठ ने कहा कि वैवाहिक विवादों के बीच पति के परिवार के सदस्यों द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने की घटनाएं न तो दुर्लभ हैं और न ही हाल की हैं और इस संबंध में उदाहरण बहुत मात्रा में हैं.
शीर्ष अदालत ने कहा कि त्योहार के दौरान शिकायतकर्ता की ससुराल वालों से केवल तीन चार बार बातचीत हुई. आर्किटेक्ट सौरभ 2007 से दिल्ली में तैनात था. अन्य अपीलकर्ता अभिषेक 2007 में उसकी शादी के छह से सात महीने बाद न्यायिक अधिकारी बन गया.
पीठ ने शिकायतकर्ता के इस दावे पर आश्चर्य व्यक्त किया कि शादी के समय, अभिषेक ने मांग की थी कि शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता उसे एक कार और 2 लाख नकद दें. पीठ ने कहा, 'वह दहेज की ऐसी मांग क्यों करेगा, भले ही वह अपनी शादी के समय अपनी भाभी से इस तरह का अवैध काम करने के लिए इच्छुक था, बल्कि यह असंगत और समझने में मुश्किल है.'
शीर्ष अदालत ने कहा कि 'शिकायतकर्ता के आरोप ज्यादातर सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति के हैं. बिना किसी विशेष विवरण के हैं. कैसे और कब उसके बहनोई और सास, जो अलग-अलग शहरों में रहते थे उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया.'
पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता ने फरवरी, 2009 में अपना वैवाहिक घर छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं किया और अपने पति द्वारा तलाक की कार्यवाही शुरू करने से ठीक पहले, वर्ष 2013 में दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की.
पीठ ने कहा कि उनके आरोप इतने दूरदर्शी और असंभव हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं.
