नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीश के रूप में 15 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केरल उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए चार अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है. इसमें न्यायमूर्ति बसंत बालाजी, न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन करथा जयचंद्रन, न्यायमूर्ति सोफी थॉमस और न्यायमूर्ति पुथेन वीदु गोपाल पिल्लई अजितकुमार शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गौहाटी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है. इनमें न्यायमूर्ति काखेतो सेमा, न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ, न्यायमूर्ति मालाश्री नंदी, न्यायमूर्ति मार्ली वानकुंग और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी शामिल हैं.
कॉलेजियम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की एक समिति ने उपरोक्त अतिरिक्त न्यायाधीशों (गौहाटी उच्च न्यायालय के लिए) के फैसलों का आकलन किया है. साथ ही कहा गया है कि स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उपरोक्त नामित अतिरिक्त न्यायाधीशों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने की दृष्टि से, कॉलेजियम ने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया है.
एक अन्य प्रस्ताव में, कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी के नाम की सिफारिश की है.कॉलेजियम ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया है. मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, कॉलेजियम का मानना है कि अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए फिट और उपयुक्त हैं.
वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए दो अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की. इसमें न्यायमूर्ति अनिल लक्ष्मण पानसरे और न्यायमूर्ति संदीपकुमार चंद्रभान मोरे शामिल हैं. कॉलेजियम का विचार है कि न्यायमूर्ति पानसरे और न्यायमूर्ति संदीपकुमार चंद्रभान मोरे, अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए फिट और उपयुक्त हैं.
एक अन्य प्रस्ताव में, कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की. इनमें न्यायमूर्ति कृष्णा राव, न्यायमूर्ति विभास रंजन डे और न्यायमूर्ति अजॉय कुमार मुखर्जी शामिल हैं.
कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए दो अधिवक्ताओं और एक न्यायिक अधिकारी के नामों की भी सिफारिश की. न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित अधिवक्ता हैं रंजन शर्मा और बिपिन चंद्र नेगी. वहीं न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित न्यायिक अधिकारी राकेश कैंथला शामिल हैं.
एक अलग प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायिक अधिकारी सुजना कलासिकम के अलावा दो अधिवक्ताओं लक्ष्मीनारायण अलीशेट्टी और अनिल कुमार जुकांति के नाम पर सिफारिश की है. कॉलेजियम ने कहा कहा है कि उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए न्यायिक अधिकारी सुजना कलासिकम की योग्यता और उपयुक्ता का आकलन करने के उद्देश्य से, हमने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया है. हमने फ़ाइल में न्याय विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों का भी अध्ययन किया है. साथ ही कॉलेजियम ने कहा है कि परामर्शदाता-न्यायाधीशों ने समवर्ती रूप से उम्मीदवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया है.
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