नई दिल्ली : दिल्ली में डोर-टू-डोर राशन की डिलीवरी को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में घमासान जारी है. इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आप अपने-अपने तरह से मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख ही नहीं रहे, बल्कि एक-दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं.
प्रेस वार्ता के दौरान संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल जी ने आज बात रखी है कि मोदी जी दिल्ली की गरीब जनता को उनके अधिकार से वंचित रख रहें और घर-घर राशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हैं. मोदी जी नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण योजना द्वारा दिल्ली के जरूरतमंदों को राशन पहुंचा रहे हैं.
संबित पात्रा ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली को अभी तक नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट के अंतर्गत 37,400 मीट्रिक टन अनाज भेजा और पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 जून तक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा है. दिल्ली 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही उठा पाई है और इसका मात्र 68% ही वो जनता को बांट पाए हैं.
यह भी पढ़ें-केजरीवाल का केंद्र से सवाल- पिज्जा की होम डिलीवरी, तो राशन की क्यों नहीं ?
केंद्र सरकार ने वन नेशन-वन राशन कार्ड का प्रावधान किया था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस विषय पर आगे बढ़ने से मना कर दिया. जिस कारण हजारों मजदूर आज राशन लेने से वंचित रह गए हैं.