रूस से छिन सकती है UNSC की स्थायी सदस्यता, अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने दिए संकेत

यूक्रेन संकट के बीच रूस को यूएनएससी से निकालने की कवायद शुरू किए जाने के संकेत (russia unsc member RT report) मिले हैं. कुछ अमेरिकी सांसदों ने रूस को सुरक्षा परिषद से हटाने का आह्वान किया है. बता दें कि यूक्रेन की सरकार ने बार-बार संयुक्त राष्ट्र से सुरक्षा परिषद में रूस की स्थिति पर पुनर्विचार करने का आग्रह (Ukraine urge UN to reconsider Russia in UNSC) किया है.

मॉस्को/न्यूयॉर्क/नई दिल्ली : यूक्रेन में युद्ध के कारण मानवीय संकट गहराता जा रहा है. इसी बीच रूस की यूएनएससी की स्थाई सदस्यता समाप्त करने के लिए प्रयास (russia unsc member RT report) शुरू हो गए हैं. रशियन टुडे की रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (उप विदेश मंत्री) वेंडी शेरमेन (US Deputy Secretary of State Wendy Sherman) ने बुधवार को अमेरिकी सांसदों को बताया कि वॉशिंगटन रूस को पांच स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्यों में से एक के रूप में निष्कासित करने की 'संभावनाओं की जांच' कर रहा है.

शेरमेन की टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा यूक्रेन पर पिछले सप्ताह के आक्रमण के लिए रूस की निंदा करने के प्रस्ताव पर भारी मतदान के बाद आई है. यूएनजीए रिजॉल्यूशन में मांग की गई है कि रूस तुरंत यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुलाए.

दरअसल, यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो फौजी कार्रवाई शुरू की है, इससे अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों में नाराजगी देखी जा रही है. नाराजगी के बीच अमेरिकी विदेश विभाग रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) से हटाने की संभावनाएं तलाश रहा है. इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी रूस की सैन्य कार्रवाई को लेकर प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें अधिकांश देशों ने रूस की निंदा की. भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया.

गौरतलब है कि यूक्रेन में युद्ध की विभीषिका देखते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन आलोचकों के निशाने पर हैं. यूक्रेन पर रूसी फौज के आक्रमण शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र में रूस से यूएनएससी में उसका दर्जा छीनने की बात तेज हो गई है.

फिलहाल, अमेरिका या किसी अन्य देश या देशों के समूह की ओर से रूस को यूएनएससी से निकालने की कवायद के बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में बदलाव की आवश्यकता होगी.

(आईएएनएस)