आरएसएस ने समान नागरिक संहिता लाने का किया आह्वान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिकता संहिता (UCC) को लाने की बात कही थी, जिसके बाद से ही इस मुद्दे पर विवाद तेज हो गया है. इसे लेकर आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य इंद्रेश कुमार ने इसे बारे में टिप्पणी की है.

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यह कहने के बाद कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लाने को लेकर विवाद तेज हो गया है कि भाजपा यूसीसी लाने के लिए प्रतिबद्ध है, आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य इंद्रेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि 'UCC बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकता है और धर्म, जाति या लिंग के बावजूद कानूनी क्षेत्र में एकरूपता ला सकता है.' इंद्रेश कुमार अखिल भारतीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. आदिश अग्रवाल द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे.

यह कार्यक्रम 'समान नागरिक संहिता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी- क्या भारत के लिए उपयुक्त है' विषय पर आयोजित किया गया. इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में दर्शकों को संबोधित करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा, 'हमारे देश में कई धर्म, जातियां, भाषाएं और बोलियां हैं. संविधान को इसी संकीर्ण चश्मे से समझना हो तो क्या होगा.'

आगे उन्होंने कहा कि 'मुस्लिम समुदाय में 72 संप्रदाय या उप-धर्म हैं, हमारे पास लगभग 600 जातियां और लगभग 5700 उप-जातियां हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कर सकता कि संविधान को जाति या धर्म के संकीर्ण ढांचे में समझने के लिए किस गति से चलना होगा. इसलिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने का एकमात्र तरीका समान नागरिक संहिता को लाना है.'

एक राष्ट्र, एक संविधान, एक कानून, एक झंडा और एक राष्ट्रगान के बारे में बात करते हुए कुमार ने कहा कि अगर कोई 'भारत माता की जय' बोलने से हिचकिचा रहा है या अनिच्छुक है, तो वह व्यक्ति अपराध कर रहा है और राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे रहा है. कुमार, जो पिछले कई वर्षों से मुसलमानों के साथ बातचीत कर रहे हैं और आरएसएस के मुस्लिम गुट का चेहरा हैं, उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों की यात्रा के अपने अनुभवों को याद किया.

इस दौरान उन्होंने कहा कि 'यह केवल भारत ही था, जो विदेशी भूमि के धर्मों और संस्कृतियों को स्वीकार करता है और उनका सम्मान करता है और तब भी हमें अलोकतांत्रिक या अनुदार कहा जाता है.' कुमार ने पश्चिमी दुनिया और खाड़ी देशों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने वहां कई सम्मेलनों में भाग लिया है और लाखों मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों के साथ बातचीत की है, लेकिन जो लोग कभी भी विदेशी भूमि के धर्म और संस्कृति को स्वीकार नहीं करते हैं और उनका सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें लोकतांत्रिक कहा जाता है.

कुमार ने कहा, 'मुस्लिम शुक्रवार को पत्थर फेंकते हैं, जो एक तरह से इस्लाम को नीचा दिखाता है. मैंने एक बार उनसे बातचीत की और कहा कि शुक्रवार प्यार और शांति का दिन है, लेकिन आपके कार्य आपके धर्म का अपमान कर रहे हैं.' उन्होंने यह भी कहा कि 'एकमात्र धर्म जहां आप शैतान पर पत्थर फेंकते हैं, इस्लाम में अंतिम हज अनुष्ठान के रूप में तीर्थयात्रियों द्वारा पत्थर फेंकने की प्रथा का जिक्र है.'

उन्होंने आगे कहा कि 'इसलिए पत्थर फेंकना इस्लाम से निकला है. तो यह उस व्यक्ति पर है कि क्या वे शांति और प्रेम के लिए सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते समय शैतान पर पत्थर फेंकना चाहते हैं या यदि वे शैतान की पूजा करना चाहते हैं.' सम्मेलन में पूर्व सीजेआई केजी बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित कानूनी क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों ने भाग लिया. सम्मेलन में, कई वकीलों ने मंच पर बोलते हुए यूसीसी लाने के विचार का समर्थन किया और कहा कि यहां तक कि जवाहर लाल नेहरू और डॉ भीमराव अंबेडकर ने भी इस विचार का समर्थन किया था.

उल्लेखनीय है कि भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात पहले ही समान नागरिक संहिता लाने का वादा कर चुके हैं. वैसे तो यह मुद्दा अकादमिक और राजनीतिक हलकों में काफी सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन यह मुद्दा अब एक राष्ट्रीय बन गया है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व का एक बड़ा वर्ग यूसीसी के खिलाफ है और सत्तारूढ़ भगवा पार्टी पर चुनावी लाभ के लिए इस मुद्दे का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा रहा है.