नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ दोनों ने भारत में जीएम-सरसों के बीज पेश करने के विचार का विरोध किया है. स्वदेशी जागरण मंच ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि जीईएसी के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए. एमओईएफसीसी में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी), भारत सरकार की जीन प्रौद्योगिकियों के लिए नियामक संस्था ने 18 अक्टूबर को अपनी पिछली बैठक में भारत में किसानों के खेतों में जीएम सरसों की खेती को मंजूरी दी थी.
इस कदम का विरोध करते हुए, आरएसएस से संबद्ध संगठन स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक ने दावा किया है कि मई 2017 से कुछ भी नहीं बदला है, जब इस जीएम सरसों से संबंधित विभिन्न चिंताओं और गंभीर मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस असुरक्षित जीएम सरसों के लिए जीईएसी की हरी झंडी को भारत सरकार को रोकना पड़ा. इस जीएम सरसों की सुरक्षा या प्रभावकारिता या आवश्यकता के बारे में एक भी अतिरिक्त परीक्षण नहीं किया गया है और न ही वैज्ञानिक रूप से एक भी प्रश्न का उत्तर दिया गया है.
डॉ अश्विनी महाजन ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखे अपने पत्र में कहा कि 'यह दावा कि जीएम सरसों स्वदेशी है और इसे भारत में विकसित किया गया है, पूरी तरह से गलत है. हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि 2002 में, प्रोएग्रो सीड कंपनी (बायर की सहायक कंपनी) ने इसी तरह के निर्माण के लिए व्यावसायिक अनुमोदन के लिए आवेदन किया था, जिसे प्रो. पेंटल और उनकी टीम अब एचटी मस्टर्ड डीएमएच 11 के रूप में प्रचारित कर रही है.'
पत्र में आगे लिखा गया है कि 'उस समय बेयर के आवेदन को ठुकरा दिया गया था, क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कहा था कि उनके क्षेत्र परीक्षणों ने बेहतर उपज का सबूत नहीं दिया. जैसा कि सर्वविदित है कि जीएम सरसों का संकरण दो जीनों बार्नेज और बारस्टार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो बैसिलस एमाइलोलिफेशियन्स नामक मिट्टी के जीवाणु से प्राप्त होता है. बार-बारस्टार-बर्नेज जीन बायर क्रॉप साइंस की एक पेटेंट तकनीक है.'
इसके आगे लिखा गया कि 'बायर कोई स्वदेशी कंपनी नहीं है. उनके नाम से पेटेंट कराए गए उत्पाद को स्वदेशी कैसे कहा जा सकता है. यह तथ्य कि बायर के पास प्रो. पेंटल की सरसों में प्रयुक्त जीन का पेटेंट है, भारत के लोगों से जानबूझकर छुपाया गया है.' उन्होंने यह भी कहा कि जीएम सरसों द्वारा अधिक उपज का गलत दावा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 'जीएमओ सरसों का स्वदेशी संकरों की तुलना में कोई उपज लाभ नहीं है.'
आगे उन्होंने कहा कि 'रेपसीड सरसों अनुसंधान (डीआरएमआर), भरतपुर के आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि प्रोफेसर दीपक पैंटेल का यह दावा कि उनकी जीएम सरसों से उपज में 26 प्रतिशत की वृद्धि होगी, भ्रामक और भ्रामक है, क्योंकि कई मौजूदा संकर किस्में हैं, जो ट्रांसजेनिक किस्म डीएमएच -11 से बेहतर प्रदर्शन करती हैं. वास्तव में डेवलपर को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, अपने स्वयं के स्थिर से बेहतर प्रदर्शन करने वाले गैर-जीएम संकरों के अस्तित्व को छुपाया गया है.'
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उन्होंने कहा कि 'तथ्य यह है कि सरसों की मौजूदा गैर-जीएमओ किस्में प्रो. पेंटल जीएम सरसों की तुलना में कम से कम 25 प्रतिशत अधिक उपज देती हैं.' केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिखे पत्र में दावा किया गया है कि डेवलपर द्वारा बायर को रॉयल्टी भुगतान को भी गुप्त रखा गया है. पत्र में कहा गया कि 'इतना ही नहीं जीएमओ मस्टर्ड बायर के पेटेंट किए गए बार्नसे-बारस्टार-बर्नेज जीन सिस्टम पर आधारित है, जिसके लिए रॉयल्टी का भुगतान किया जाएगा, यह ग्लूफोसिनेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है, एक जड़ी-बूटी जिससे बायर अपने मौजूदा ब्रांडों के माध्यम से सबसे अधिक लाभान्वित होगा.'
पत्र में आगे लिखा गया कि 'इसलिए यह संदेह से परे स्पष्ट है कि राष्ट्र पेटेंट के उपयोग और जड़ी-बूटियों के आयात के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर गंभीर रूप से निर्भर होगा, जिससे देश से मूल्यवान विदेशी मुद्रा का अधिक से अधिक बहिर्वाह होगा.' दिल्ली विश्वविद्यालय में फसल विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए जैव सुरक्षा डेटा पर गौर करने वाले वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने बताया है कि जीएम सरसों का कड़ाई से और पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया गया है.
