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महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में प्रस्ताव पारित

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है. इसे लेकर गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गाय है.

Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई
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Published : Dec 22, 2022, 10:54 PM IST

बेलगावी (कर्नाटक): महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया. इस प्रस्ताव में राज्य के हितों की रक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया है. सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में महाराष्ट्र द्वारा खड़े किए गए सीमा विवाद की आलोचना की गई. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को ध्वनि-मत से पारित किया गया.

बोम्मई द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है, 'कर्नाटक की भूमि, जल, भाषा और कन्नडिगा के हितों से संबंधित मामलों पर कोई समझौता नहीं. कर्नाटक के लोगों और सदस्यों (विधानसभा के) की भावनाएं इस विषय पर एक हैं, और अगर यह प्रभावित होता है, तो हम सभी एकजुट होकर राज्य के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

पढ़ें: पहली से आठवीं कक्षा तक अल्पसंख्यक छात्रों को नहीं मिलेगी प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप : स्मृति ईरानी

इसमें कहा गया, 'महाराष्ट्र के लोगों द्वारा अनावश्यक रूप से पैदा किए गए सीमा विवादों की निंदा करते हुए, यह सदन सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करता है कि यह राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.'

(पीटीआई-भाषा)

बेलगावी (कर्नाटक): महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया. इस प्रस्ताव में राज्य के हितों की रक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया है. सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में महाराष्ट्र द्वारा खड़े किए गए सीमा विवाद की आलोचना की गई. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को ध्वनि-मत से पारित किया गया.

बोम्मई द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है, 'कर्नाटक की भूमि, जल, भाषा और कन्नडिगा के हितों से संबंधित मामलों पर कोई समझौता नहीं. कर्नाटक के लोगों और सदस्यों (विधानसभा के) की भावनाएं इस विषय पर एक हैं, और अगर यह प्रभावित होता है, तो हम सभी एकजुट होकर राज्य के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

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इसमें कहा गया, 'महाराष्ट्र के लोगों द्वारा अनावश्यक रूप से पैदा किए गए सीमा विवादों की निंदा करते हुए, यह सदन सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करता है कि यह राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.'

(पीटीआई-भाषा)

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