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फिनटेक कंपनियों ने कहा, NBFC को आधार ई-केवाईसी सत्यापन लाइसेंस की अनुमति से डिजिटलीकरण बढ़ेगा - आधार ई-केवाईसी सत्यापन लाइसेंस

वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को आधार ई-केवाईसी सत्यापन लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के रिजर्व बैंक के निर्णय का स्वागत किया है. पढ़ें पूरी खबर...

रिजर्व बैंक
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Published : Sep 19, 2021, 8:37 PM IST

नई दिल्ली : वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Company - NBFC) और भुगतान सेवा प्रदाताओं को आधार ई-केवाईसी सत्यापन लाइसेंस (Aadhaar e-KYC Authentication Licence) के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के रिजर्व बैंक के निर्णय का स्वागत किया है.

इन कंपनियों का कहना है कि इस कदम से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा और धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि NBFC और भुगतान सेवा प्रदाता कंपनियां आधार ई-केवाईसी सत्यापन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बैंक के पास आवेदन कर सकती हैं.

एमस्वाइप के उत्पाद प्रमुख अंकित भटनागर ने इस निर्णय को लेकर का कहा कि आरबीआई के इस कदम से ग्राहकों के बीच विश्वास को और अधिक बढ़ाने में मदद मिलेगी क्योंकि केवल लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को ही ईकेवाईसी करने की अनुमति होगी.

वही इंफ्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लि. के नवोन्मेषण और उत्पाद विकास प्रमुख मनोज चोपड़ा ने कहा कि केंद्रीय बैंक का यह कदम एनबीएफसी और भुगतान सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को ग्राहकों के साथ जुड़ने में मदद करेगा.

वही आरबीआई के निर्णय पर टाइड (इंडिया) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गुरजोधपाल सिंह ने कहा कि वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी तंत्र के लिए यह एक सरहानीय कदम है.

पढ़ें : कोविड की दूसरी लहर ने बढ़ाई MFIs और छोटे NBFCs की मुसीबतें

उन्होंने कहा कि इस कदम से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों के लिए अनुभव में सुधार होगा जो काफी मुद्दों का सामना कर रहे हैं.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Company - NBFC) और भुगतान सेवा प्रदाताओं को आधार ई-केवाईसी सत्यापन लाइसेंस (Aadhaar e-KYC Authentication Licence) के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के रिजर्व बैंक के निर्णय का स्वागत किया है.

इन कंपनियों का कहना है कि इस कदम से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा और धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि NBFC और भुगतान सेवा प्रदाता कंपनियां आधार ई-केवाईसी सत्यापन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बैंक के पास आवेदन कर सकती हैं.

एमस्वाइप के उत्पाद प्रमुख अंकित भटनागर ने इस निर्णय को लेकर का कहा कि आरबीआई के इस कदम से ग्राहकों के बीच विश्वास को और अधिक बढ़ाने में मदद मिलेगी क्योंकि केवल लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को ही ईकेवाईसी करने की अनुमति होगी.

वही इंफ्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लि. के नवोन्मेषण और उत्पाद विकास प्रमुख मनोज चोपड़ा ने कहा कि केंद्रीय बैंक का यह कदम एनबीएफसी और भुगतान सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को ग्राहकों के साथ जुड़ने में मदद करेगा.

वही आरबीआई के निर्णय पर टाइड (इंडिया) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गुरजोधपाल सिंह ने कहा कि वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी तंत्र के लिए यह एक सरहानीय कदम है.

पढ़ें : कोविड की दूसरी लहर ने बढ़ाई MFIs और छोटे NBFCs की मुसीबतें

उन्होंने कहा कि इस कदम से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों के लिए अनुभव में सुधार होगा जो काफी मुद्दों का सामना कर रहे हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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