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Bhogta caste SC list : राज्य सभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश, जानिए कानून बनने पर प्रभाव

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संसद में (rajya sabha arjun munda) बजट सत्र के छठे दिन राज्य सभा में संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया. इस विधेयक पर चर्चा का समय बाद में आवंटित किया जाएगा.

rajya sabha arjun munda
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा
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Published : Feb 7, 2022, 3:57 PM IST

नई दिल्ली : राज्य सभा में सरकार ने सोमवार को एक संशोधन विधेयक पेश किया (rajya sabha arjun munda constitution amendment bill). इस संविधान संशोधन विधेयक में झारखंड में भोगता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने (bill to remove Bhogta caste from SC list) और कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है.

गौरतलब है कि संसद में बजट सत्र (parliament budget session) के छठे दिन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सदन में संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया. इस विधेयक के कानून बनने के बाद झारखंड में भोगता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटा दिया जाएगा.

राज्य सभा में पेश हुआ संविधान आदेश संशोधन विधेयक

बजट सत्र से जुड़ी अन्य खबरें

इस विधेयक में झारखंड राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची में से भोगता समुदाय को हटाने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 में और संशोधन का प्रस्ताव किया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : राज्य सभा में सरकार ने सोमवार को एक संशोधन विधेयक पेश किया (rajya sabha arjun munda constitution amendment bill). इस संविधान संशोधन विधेयक में झारखंड में भोगता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने (bill to remove Bhogta caste from SC list) और कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है.

गौरतलब है कि संसद में बजट सत्र (parliament budget session) के छठे दिन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सदन में संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया. इस विधेयक के कानून बनने के बाद झारखंड में भोगता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटा दिया जाएगा.

राज्य सभा में पेश हुआ संविधान आदेश संशोधन विधेयक

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इस विधेयक में झारखंड राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची में से भोगता समुदाय को हटाने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 में और संशोधन का प्रस्ताव किया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

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