नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. उन्होंने आज यहां रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) के 275वें वार्षिक दिवस समारोह के दौरान इसकी कई डिजिटल पहलों की शुरुआत की. रक्षा मंत्रालय ने राजनाथ सिंह के हवाले से कहा, 'राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना शुरू से ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. साल 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को कुल 5.25 लाख करोड़ रुपये का आवंटन उस अटूट संकल्प का प्रमाण है. डीएडी इस प्रयास में अहम भूमिका निभा रहा है.'
उन्होंने यह भी कहा कि डीएडी को 'त्वरित निर्णयों के माध्यम से सरकार के प्रयासों के लिए अपना समर्थन देना चाहिए, क्योंकि देरी से न केवल समय और धन की हानि होती है, बल्कि देश की युद्धगत तैयारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.'
बयान के अनुसार, रक्षा मंत्री द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहलों में पेंशन प्रशासन प्रणाली (रक्षा) (स्पर्श) मोबाइल एप; अग्निवीरों के लिए भुगतान प्रणाली; रक्षा यात्रा प्रणाली (डीटीएस) में अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट बुकिंग मॉड्यूल; रक्षा लेखा रसीद और भुगतान प्रणाली (दर्पण); रक्षा नागरिक वेतन प्रणाली और रक्षा लेखा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं.
इस अवसर पर, सिंह ने प्रमुख विभाग परियोजनाओं को लागू करने में अनुकरणीय पहल प्रदर्शित करने के लिए तीन टीम को उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार 2022 भी प्रदान किए.
SPARSH मोबाइल एप पेंशनभोगियों को उनके मोबाइल के माध्यम से महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा. स्पर्श को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह सरकार का प्रयास है कि सेवारत कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सैनिकों के जीवनकाल के साथ-साथ मृत्यु के बाद भी सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं. उन्होंने कहा कि सही समय पर सही पेंशन देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.
अग्निवीर वेतन प्रणाली (Agniveer Pay System) अग्निपथ के लिए कुशल वेतन प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगी, जो जल्द ही सरकार की परिवर्तनकारी अग्निपथ योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों में शामिल होंगे. पूरी तरह से स्वचालित आईटी प्रणाली अग्निवीरों के दावा प्रसंस्करण और पे-रोल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष और सुरक्षित पोर्टल होगी.
दर्पण (DARPAN) रक्षा लेखा रसीदें और भुगतान प्रणाली तीसरे पक्ष के बिल भुगतान और लेखांकन के लिए एक एकीकृत समाधान है. इसकी रीयल-टाइम प्रोसेसिंग विभिन्न लेखांकन और वित्तीय प्रदर्शनों में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी. इन तीनों के अलावा, अन्य रक्षा डिजिटल पहलों में रक्षा यात्रा प्रणाली, रक्षा वेतन नागरिक प्रणाली, रक्षा लेखा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और पीएओ-भारती की शुरुआत की गई.
कार्यक्रम के दौरान रक्षा सचिव अजय कुमार, थलसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) रसिका चौबे, रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) अविनाश दीक्षित और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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