चंडीगढ़ : एक अधिकारी ने बताया कि इसे एक जनवरी 2016 से प्रभावी करने की सिफारिश की गई है. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि आयोग की सिफारिशों के चलते 2016 से प्रतिवर्ष 3500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ने की संभावना है. प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन में औसतन 20 फीसदी के दायरे में बढ़ोतरी होने की संभावना है.
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुकाबले 2.59 फीसदी का इजाफा हो सकता है. छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सभी प्रमुख भत्तों में वृद्धि प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को हाल ही में सौंपी गई इस रिपोर्ट को विस्तृत अध्ययन के लिए वित्त विभाग में भेजा जा रहा है.
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प्रवक्ता ने कहा कि विधानसभा में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार रिपोर्ट को इस साल एक जुलाई से लागू किया जाएगा.
