नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने भारत-बांग्लादेश सीमा (India-Bangladesh Border) बाड़ लगाने के काम को पूरा करने के लिए मार्च 2024 की समय सीमा निर्धारित की है, सीमा के 150 गज के दायरे में बसे हुए, भूमि अधिग्रहण के लंबित मामले और सीमावर्ती आबादी के विरोध ने अधिकारियों के लिए बाड़ लगाने के काम को पूरा करने में एक बाधा के रूप में पेश किया है. अजय कुमार, सुप्रीम कोर्ट के एक सदस्य ने ईटीवी भारत को भारत-बांग्लादेश सीमा का सामना करने का काम देखने के लिए समिति सौंपी.
उन्होंने कहा कि 'हां, स्थानीय लोगों के विरोध, भूमि अधिग्रहण, नदी के किनारे वाले क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे हैं, जो पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने में समस्या पैदा कर रहे हैं.' उन्होंने कहा कि अधिकारी सीमा पर बाड़ लगाने के काम को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों से सहयोग की मांग कर रहे हैं. यह 2017 में था, सुप्रीम कोर्ट ने नदी के हिस्से सहित भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा बाड़ लगाने के काम की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया था.
भारत और बांग्लादेश 4096.7 किमी के अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं. कुल सीमा क्षेत्र में से, 3145 किमी पहले ही भौतिक बाड़ द्वारा कवर किया जा चुका है. सरकार का लक्ष्य शेष 951.70 किमी की बाड़ को मार्च 2024 तक भौतिक और गैर-भौतिक बाधाओं से पूरा करना है. गैर-भौतिक बाधाओं में तकनीकी समाधान शामिल होंगे. पुराने डिजाइन के बाड़ को बदलने की भी मंजूरी दी गई है.
एमएचए ने एक ताजा रिपोर्ट में कहा कि 'नदी और निचले इलाकों, सीमा के 150 गज के दायरे में बसे, अधिग्रहण के मामले लंबित होने और सीमावर्ती आबादी के विरोध के कारण इस सीमा पर कुछ हिस्सों में बाड़ के निर्माण में कुछ समस्याएं हैं, जो परियोजना के पूरा होने में देरी करती हैं.' एमएचए ने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए बाड़ लगाना जरूरी है.
भारत-बांग्लादेश सीमा का भारतीय पक्ष पश्चिम बंगाल (2216.7 किमी), असम (263 किमी), मेघालय (443 किमी), त्रिपुरा (856 किमी) और मिजोरम (318 किमी) से होकर गुजरता है. गौरतलब है कि 2,584.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 422 समग्र सीमा चौकियों (बीओपी) के निर्माण के प्रस्ताव को सरकार पहले मंजूरी दे चुकी है.
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गृह मंत्रालय ने कहा कि 'भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमा पर बनाए जाने वाले 422 समग्र बीओपी में से 326 ऐसे बीओपी का निर्माण भारत-बांग्लादेश सीमा पर किया जाना है. परियोजना को मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.' भारत-बांग्लादेश सीमा के एक बड़े हिस्से के रूप में नदी क्षेत्रों के साथ चिह्नित, सरकार ने पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य में फ्लडलाइट्स की स्थापना का काम करने का भी फैसला किया है.
गृह मंत्रालय ने कहा कि 'सीमा पर स्वीकृत 3077.549 किमी सीमा फ्लड लाइट में से 2681.99 किमी का काम पूरा हो चुका है. चल रहे कार्य को मार्च 2023 तक पूरा किया जाना है.'
