नई दिल्ली : केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पाण्डेय ने वर्चुअल प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त वितरण के लिये 63.67 एलएमटी खाद्यान्न का उठाव कर लिया है.
सचिव ने कहा, बीते माह मई में 34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने 63.57 एलएमटी खाद्दान्न में से 28 एलएमटी खाद्यान्न का वितरण 55 करोड़ लाभार्थियों के बीच कर दिया है. वहीं, जून में अबतक 1.3 एलएमटी खाद्यान्न 2.6 करोड़ लाभार्थियों को वितरित कर दिया है. अबतक खाद्य सब्सिडी के तौर पर 9,229 करोड़ रुपये दे दिये गए हैं.
इन राज्यों में 90 फीसदी खाद्दान्न वितरण
मई में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, बंगाल, उत्तर प्रदेश ने 90 फीसदी से अधिक खाद्यान्न का जरूरतमंदों को वितरित कर दिया है.
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अंडमान एवं निकोबार, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दमन और दीव, राजधानी दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं पुडुचेरी ने 50-90 फीसदी तक खाद्यान्न वितरण कर दिया है.
उन्होंने बताया कि लक्षद्वीप, पंजाब एवं उत्तराखंड ने 50 फीसदी से कम खाद्यान्न का वितरण किया है. गोवा, मध्य प्रदेश राजस्थान, उड़ीसा ने मई महीने का खाद्यान्न एक जून से बांटने का काम शुरू किया है.
80 करोड़ लाभार्थियों को योजना का लाभ
बता दें कोरोना संकट में कोई भूखा न रहे इसके मद्देनजर केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त में अलग से पांच किलो खाद्यान्न (गेहूं-चावल) प्रतिमाह प्रति व्यक्ति के हिसाब से दे रही है.
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गौरतलब है कि यह योजना मई और जून केवल दो महीने के लिए है. इस योजना का लाभ केवल राशन कार्ड धारकों को मिलेगा.
