Parliament : राज्य सभा में 11वें दिन भी निलंबन पर हंगामा, गोयल बोले- आचरण पर पछतावा होना चाहिए

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा संसद में उठाया. इस मुद्दे को लेकर बहस चली जिसके बाद सभापति ने दोपहर 12 बजे तक सदन स्थगित कर दिया. इसके बाद दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामा जारी रहा. सदन में व्यवस्था न बनने के कारण राज्य सभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई. दो बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद पीठासीन उपसभापति हरिवंश ने जजों की सेवा और सैलरी से जुड़े विधेयक पर चर्चा शुरू कराई. राज्य सभा में पीयूष गोयल ने निलंबित सांसदों के आचरण पर एक बार फिर सवाल खड़े किए. इसके अलावा लोक सभा में एनडीपीएस संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा की गई.

नई दिल्ली : संसद का शीतकालीन सत्र आज (सोमवार) 11वें दिन में प्रवेश कर गया. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा संसद में उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार अडिग है और हमें सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए उकसा रही है. इस मुद्दे पर हंगामे के कारण सभापति ने दोपहर 12 बजे तक सदन स्थगित कर दिया. दूसरी बार कार्यवाही शुरू होने के बाद भी हंगामा जारी रहा, सदन में व्यवस्था न बनने के कारण कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई.

लोक सभा में दोपहर दो बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद एनडीपीएस संशोधन विधेयक, 2021 पर चर्चा शुरू की गई. सरकार का प्रयास है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा और विचार कर इसे पारित कराया जाए.

इसके बाद दो बजे राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्त) संशोधन बिल, 2021 पर चर्चा शुरू कराई. इस विधेयक पर सबसे पहले कांग्रेस सांसद अमी याज्ञिक ने अपनी बातें रखीं. बता दें कि गुजरात से निर्वाचित कांग्रेस सांसद अमी पेशे से वकील भी हैं.

राज्य सभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने निलंबित सांसदों के आचरण को लेकर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि विपक्ष के सांसदों के आचरण से स्पष्ट है कि इन्हें अपने अशोभनीय बर्ताव का कोई पछतावा नहीं है.

बता दें कि कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर, 2021 को लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्त) संशोधन बिल, 2021 को पेश किया था. यह विधेयक लोकसभा में आठ दिसंबर को पारित हुआ था.

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 (The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2021) उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के वेतन अधिनियम में संशोधन करेगा.

दोनों सदनों में अहम विधेयक

इससे पहले 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष के साथ जारी विवाद के बीच संसदीय कार्यवाही के बुलेटिन में बताया गया कि राज्यसभा में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्त) संशोधन विधेयक, 2021 पेश करेंगे. वहीं, लोकसभा में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाएगा और फिर से उसे पारित किया जाएगा.

सोमवार को सदन शुरू होने से पहले महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया. बता दें कि 29 नवंबर को शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलने की संभावना है.