नई दिल्ली: संसद की एक समिति ने मंगलवार को 'गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठों' पर अपनी 20वीं रिपोर्ट पेश करते हुए खाद्यान्नों के बर्बाद होने से होने वाले नुकसान पर चिंता जताई और गुणवत्ता के मुद्दे के समाधान के लिए और अधिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठों (क्यूसीसी) की स्थापना की सिफारिश की. टीएमसी लोकसभा सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय की अध्यक्षता में दोनों सदनों के 28 सांसदों वाली समिति ने हेल्पलाइन नंबरों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर जोर दिया.
इसने विभागों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से लाभार्थियों के हित में हेल्पलाइन नंबरों को सुचारू बनाने का आग्रह किया है. गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठों की क्षमता का विस्तार करने और इस तरह की और अधिक इकाइयों की स्थापना के लिए, समिति ने यह भी सिफारिश की है कि विभागों को वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले को तत्परता से आगे बढ़ाना चाहिए ताकि धन का पर्याप्त आवंटन उपलब्ध हो सके.
समिति की अन्य सिफारिशों में क्यूसीसी द्वारा निरीक्षण की आवृत्ति में वृद्धि शामिल है ताकि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके. खाद्यान्नों के भंडारण नुकसान, खाद्य सब्सिडी जैसे मुद्दों पर भी समिति ने कदम उठाने की सिफारिश की ताकि नुकसान को कम किया जा सके.रास्ता दिखाते हुए समिति ने सिफारिश की कि कवर्ड और प्लिंथ भंडारण क्षमता की स्थापना या निर्माण पर काम करने से भंडारण के नुकसान को कम किया जा सकता है.
