नई दिल्ली: लंदन में राहुल गांधी के लोकतंत्र सबंधी बयान और अडानी-हिंडनबर्ग के मुद्दे पर हंगामे के बीच कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन स्पीकर ने गुरुवार को हंगामे के चलते लोकसभा को शाम 6 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. बता दें, 13 मार्च को फिर से शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही का आज आठवां दिन है. दोनों सदनों ने शहीद दिवस के सम्मान में एक पल का मौन रखा. आज ही के दिन साल 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी गई थी.
गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने भाजपा और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध को तोड़ने के लिए परामर्श के तहत गुरुवार को तीन बैठकें कीं. लेकिन दोनों पक्षों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. राज्यसभा के व्यवस्थित कामकाज को सुरक्षित रखने पर विचार-विमर्श के लिए बैठक आज सुबह 10 बजे भी धनखड़ के कक्ष में बैठक हुई.
बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रल्हाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, वी मुरलीधरन और अन्य उपस्थित थे. भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच लंदन में राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी और अडानी-हिंडनबर्ग विवाद पर गतिरोध जारी है. मंगलवार को दोनों पक्षों के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी. सत्तारूढ़ भाजपा का कहना है कि बजट सत्र 6 अप्रैल तक 'बिना किसी चर्चा और सिर्फ गतिरोध के साथ' के नहीं चल सकता है.
उन्होंने कहा कि यदि हंगामा नहीं थमा तो सरकार को एक उपाय खोजना होगा. पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि अगर गतिरोध खत्म नहीं होता है तो इस सप्ताह बजट पारित करना होगा. हालांकि दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपना हमला तेज कर दिया है. भाजपा उनसे लंदन में भारतीय लोकतंत्र पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी की मांग कर रही है. जिसे कांग्रेस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है. वहीं, विपक्षी दल अडाणी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग पर अड़ी हुई है.
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जानकारों के अनुसार, सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों के गतिरोध का बर्फ फिलहाल पिघलता नजर नहीं आ रहा है. संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही को अनिश्चितता गहराती जा रही है. इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा तीन घंटे के भीतर बुलाई गई दो बैठकों में शामिल नहीं होने से विपक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अडाणी मामले पर एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा.
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कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने 'कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की आवश्यकता' पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया. DMK सांसद तिरुचि शिवा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया और 'अडानी समूह के मुद्दे की जांच करने के लिए JPC' की मांग की. सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा कामकाज को व्यवस्थित करने पर विचार-विमर्श करने के लिए सभापति जगदीप धनखड़ ने राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है.
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