जम्मू : विस्थापित कश्मीरी पंडितों के संगठन पनुन कश्मीर ने जम्मू कश्मीर में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराये जाने का रविवार को विरोध किया.
संगठन के अध्यक्ष अजय च्रुंगू ने दावा किया कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान निरस्त किये जाने और इसे विभाजित कर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने से जो सामाजिक और राजनीतिक लाभ मिला था, वह 2011 के आंकड़ों पर आधारित सीमांकन से व्यर्थ हो जाएगा.
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केंद्र शासित क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्रों का नये सिरे सीमांकन कर रहे परिसीमन आयोग ने कहा था कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा. पनुन कश्मीर के स्थापना दिवस के अवसर पर, च्रुंगू ने कश्मीरी पंडितों के लिए अलग केंद्र शासित क्षेत्र बनाने की मांग भी दोहराई.
(पीटीआई-भाषा)
