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नई शिक्षा नीति का एक साल पूरा होने पर 29 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे संबोधित

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Published : Jul 26, 2021, 10:39 PM IST

देश में नई शिक्षा नीति के एक साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 जुलाई को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को संबोधित करेंगे. इस दौरान कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भी मौजूद होंगे. पढ़ें पूरी खबर...

पीएम मोदी
पीएम मोदी

नई दिल्ली : देश में नई शिक्षा नीति के एक साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 जुलाई को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को संबोधित करेंगे. इस दौरान कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान (Education Minister Dharmendra Pradhan) भी मौजूद होंगे.

इसी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, शिक्षा मंत्रालय ने मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त करने के बाद 29 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की घोषणा की थी. एनईपी में एक प्रमुख संस्था के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान है जिसमें नियमन, मान्यता प्रदान करने, वित्तपोषण और अकादमिक मानदंड बनाने के अलग-अलग कार्यों के लिए चार स्वतंत्र निकाय होंगे.

पढ़ें : नई शिक्षा नीति पर एनडीएमसी का एक्सपर्ट्स के साथ मंथन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्पष्ट किया कि इसी अनुरूप मंत्रालय भारतीय उच्च शिक्षा आयोग स्थापना करने के लिए विधेयक का मसौदा बनाने की प्रक्रिया में है.

नई दिल्ली : देश में नई शिक्षा नीति के एक साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 जुलाई को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को संबोधित करेंगे. इस दौरान कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान (Education Minister Dharmendra Pradhan) भी मौजूद होंगे.

इसी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, शिक्षा मंत्रालय ने मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त करने के बाद 29 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की घोषणा की थी. एनईपी में एक प्रमुख संस्था के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान है जिसमें नियमन, मान्यता प्रदान करने, वित्तपोषण और अकादमिक मानदंड बनाने के अलग-अलग कार्यों के लिए चार स्वतंत्र निकाय होंगे.

पढ़ें : नई शिक्षा नीति पर एनडीएमसी का एक्सपर्ट्स के साथ मंथन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्पष्ट किया कि इसी अनुरूप मंत्रालय भारतीय उच्च शिक्षा आयोग स्थापना करने के लिए विधेयक का मसौदा बनाने की प्रक्रिया में है.

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