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इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 15 पर्सेंट की सब्सिडी देगी ओडिशा सरकार - इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी

नीति आयोग की सलाह पर देश में इलेक्ट्रिकल वीइकल को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहनों की खरीद पर 15 पर्सेंट की सब्सिडी देने का फैसला किया है.

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Published : Feb 1, 2022, 4:31 PM IST

नई दिल्ली : इलेक्ट्रिकल वीइकल यानी ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी सब्सिडी ऑफर कर रही है. ओडिशा सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 15 फीसदी सब्सिडी देगी.

वाणिज्य और परिवहन विभाग की ओर से सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि नीति आयोग के सुझावों और ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के अनुसार सब्सिडी देने का फैसला किया गया है. ओडिशा सरकार ने सब्सिडी के लिए कैप तय कर दिया है. दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी लागत का 15 प्रतिशत होगी, जो अधिकतम 5,000 रुपये तक होगी. थ्री वीलर के लिए सब्सिडी की सीमा 10,000 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपये है.

ओडिशा के वाणिज्य और परिवहन विभाग के अनुसार, यह सब्सिडी 1 सितंबर, 2021 से प्रभावी होगी और राशि आरटीओ की ओर से लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी. यह योजना 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगी. विभाग के अनुसार, ई-वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए क्रेडिट और लोन पर सब्सिडी से संबंधित जानकारी की देने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा.

बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने सभी कैटेगरी के इलेक्ट्रिक वीइकल पर रजिस्ट्रेशन फीस और मोटर वीइकल टैक्स में छूट का ऐलान किया था.

बता दें कि मंगलवार को संसद में पेश किए केंद्रीय बजट में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्री ने बैटरी अदला-बदली के लिए कानून बनाने का ऐलान किया है.

पढ़ें : निर्मला सीतारमण के बजट 2022 में आम आदमी को क्या मिला ?

नई दिल्ली : इलेक्ट्रिकल वीइकल यानी ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी सब्सिडी ऑफर कर रही है. ओडिशा सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 15 फीसदी सब्सिडी देगी.

वाणिज्य और परिवहन विभाग की ओर से सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि नीति आयोग के सुझावों और ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के अनुसार सब्सिडी देने का फैसला किया गया है. ओडिशा सरकार ने सब्सिडी के लिए कैप तय कर दिया है. दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी लागत का 15 प्रतिशत होगी, जो अधिकतम 5,000 रुपये तक होगी. थ्री वीलर के लिए सब्सिडी की सीमा 10,000 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपये है.

ओडिशा के वाणिज्य और परिवहन विभाग के अनुसार, यह सब्सिडी 1 सितंबर, 2021 से प्रभावी होगी और राशि आरटीओ की ओर से लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी. यह योजना 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगी. विभाग के अनुसार, ई-वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए क्रेडिट और लोन पर सब्सिडी से संबंधित जानकारी की देने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा.

बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने सभी कैटेगरी के इलेक्ट्रिक वीइकल पर रजिस्ट्रेशन फीस और मोटर वीइकल टैक्स में छूट का ऐलान किया था.

बता दें कि मंगलवार को संसद में पेश किए केंद्रीय बजट में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्री ने बैटरी अदला-बदली के लिए कानून बनाने का ऐलान किया है.

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