मुंबई: महाविकास अघाड़ी सरकार (Mahavikas Aghadi government) के नेता बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Investigation Agency) का इस्तेमाल कर एमवीए सरकार को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं. इसके चलते अब एमवीए सरकार ने भाजपा के नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है. इस क्रम में एमवीए सरकार के नेताओं ने भाजपा नेताओं पर लगे आरोपों की जांच करवाने योजना बनाई है.
इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक अजय वैद्य (political analyst Ajay Vaidya) ने कहा है कि राज्य जांच एजेंसी द्वारा जलयुक्त शिवर योजना (Jalayukta Shivar Yojana) और मुंबई बैंक ( Mumbai Bank) की जांच शुरू कर दी गई है.
एमवीए सरकार ने आक्रामकता दिखाने में देर की?
वैद्य ने कहा कि एमवीए सरकार को यह कदम पहले उठाना चाहिए था जब भाजपा नेता एमवीए में मंत्रियों और नेताओं पर आरोप लगा रहे थे.
एसीबी ने 'जलयुक्त शिवर योजना' की जांच शुरू की इस योजना को राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनीस की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में जाना जाता है. हालांकि, राज्य में सरकार बदलने के बाद एमवीए के नेताओं ने आरोप लगाया कि इस योजना में कई घोटाले हुए.
इस आरोप के बाद रिश्वत रोकथाम विभाग द्वारा जलयुक्त शिवार योजना की जांच शुरू कर दी गई है. कुल 924 कार्यों में से शुरू में अमरावती में 198 कार्यों की जांच की जाएगी.
एमएस देसरदा ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर जलयुक्त शिवर योजना की जांच की मांग की थी. जलयुक्त शिवार योजना के कार्यों का आवंटन करते समय ई-निविदाओं को अस्वीकार कर दिया गया. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि कई जगहों पर सिर्फ कागजी कार्रवाई दिखाई गई.
अजय वैद्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस जांच के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस को सीधे परेशानी में डालने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है.
सहकारिता विभाग से मुंबई बैंक की जांच के आदेश सहकारिता विभाग ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर की अध्यक्षता में मुंबई बैंक की जांच के आदेश दिए हैं.
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सहकारिता विभाग ने इस संबंध में तीन माह में रिपोर्ट देने को कहा है. हालांकि प्रवीण दरेकर ने आरोप लगाया है कि इस तरह की कार्रवाई सिर्फ राजनीतिक सहयोग विभाग कर रहा है.
साथ ही हमारे खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से बैंक को बंधक बनाया जा रहा है. दरेकर ने आरोप लगाया है कि कुछ मीडिया के जरिए बैंक को बदनाम किया जा रहा है.
इसके अलावा चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने गन्ना उत्पादकों को ठगने वाली चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. चीनी आयुक्त कुल 44 चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. इनमें से कुछ फैक्ट्रियां भाजपा नेताओं की हैं.
इनमें भाजपा नेता पंकजा मुंडे, सुभाष देशमुख, हर्षवर्धन पाटिल, समाधान अवताड़े और विजय सिंह मोहिते की फैक्ट्रियां शामिल हैं. इनमें परली में पंकजा मुंडे की वैद्यनाथ शुगर फैक्ट्री और सोलापुर में सुभाष देशमुख की लोकमंगल शुगर फैक्ट्री शामिल हैं.
