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बंगाल चुनाव बाद हिंसा : एनएचआरसी की समिति रविवार से शिकायतकर्ताओं से अभिवेदन प्राप्त करेगी

बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में एनएचआरसी की समिति रविवार से शिकायतकर्ताओं से अभिवेदन प्राप्त करेगी. समिति इन आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jun 27, 2021, 7:57 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की समिति रविवार से शिकायतकर्ताओं से अभिवेदन प्राप्त करेगी.

इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि समिति के सदस्य रविवार शाम चार बजे और सोमवार सुबह 10 बजे से पीड़ितों/ शिकायतकर्ताओं से साल्ट लेक स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मचारी-अधिकारी मेस में मुलाकात करेंगे.

अधिकारी ने बताया कि समिति के सदस्य और एनएचआरसी की कई टीम पश्चिम बंगाल के कई इलाकों का दौरा कर रही हैं और इन आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है.

पढ़ें :- चुनाव के बाद हुई हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए एनएचआरसी अधिकारी बंगाल पहुंचे

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 18 जून को एनएचआरसी के अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वह राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन करें. पीठ ने मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

उच्च न्यायालय ने 21 जून को राज्य सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जिसमें उसने समिति गठित करने के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था.

(पीटीआई-भाषा)

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की समिति रविवार से शिकायतकर्ताओं से अभिवेदन प्राप्त करेगी.

इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि समिति के सदस्य रविवार शाम चार बजे और सोमवार सुबह 10 बजे से पीड़ितों/ शिकायतकर्ताओं से साल्ट लेक स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मचारी-अधिकारी मेस में मुलाकात करेंगे.

अधिकारी ने बताया कि समिति के सदस्य और एनएचआरसी की कई टीम पश्चिम बंगाल के कई इलाकों का दौरा कर रही हैं और इन आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है.

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गौरतलब है कि उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 18 जून को एनएचआरसी के अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वह राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन करें. पीठ ने मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

उच्च न्यायालय ने 21 जून को राज्य सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जिसमें उसने समिति गठित करने के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था.

(पीटीआई-भाषा)

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