नई दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Minister of State for Electronics and Information Technology Rajiv Chandrasekhar) ने कहा है कि देश में प्रौद्योगिकी और इंटरनेट को लेकर एक नया कानूनी ढांचा का निर्माण होगा और डेटा संरक्षण विधेयक (data protection bill ) इस दिशा में पहला कदम है.
चंद्रशेखर ने गुरुवार को कहा कि सरकार और सार्वजनिक सेवाओं का तेज गति से डिजिटलीकरण होगा और जल्द ही शुरू किया जाने वाला डिजिटल इंडिया 2.0 पिछले कुछ वर्षों में हासिल हुए लाभ का फायदा उठाने की कोशिश करेगा. मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इंटरनेट और प्रौद्योगिकी खुले, सुरक्षित और जवाबदेह बने रहें, क्योंकि अगले कुछ वर्षों में 1.2 अरब भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगेंगे.
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चंद्रशेखर ने आधार 2.0 वर्कशॉप के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश में प्रौद्योगिकी और इंटरनेट को लेकर एक नया आधुनिक कानूनी ढांचा का निर्माण होगा. डेटा संरक्षण विधेयक इस दिशा में पहला कदम है जिसे आप जल्द ही अगले कुछ महीनों में देखेंगे. इससे प्रौद्योगिकी के संचालन सहित पूरे वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा.
केंद्रीय मंत्री ने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए विश्वसनीय सामान्य डिजिटल आईडी बनाने की जरूरत का भी समर्थन किया.
(पीटीआई-भाषा)
