नई दिल्ली : लोकसभा में शुक्रवार को हंगामे की वजह से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं हो पाया है. लोकसभा की प्रक्रिया के तहत अब अगले शुक्रवार को ही इस बिल को पेश किया जाएगा. यह बात बिहार से भाजपा सांसद एवं वरिष्ठ नेता सुशील सिंह ने दी.
उन्होंने कहा कि आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर मैं लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने वाला था. लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इसे आज पेश नहीं कर पाया. आज पेश हो जाता तो इस पर चर्चा होती. अब अगले शुक्रवार को संसद के मानसून सत्र में इसको पेश करने की कोशिश करूंगा. प्राइवेट मेंबर बिल शुक्रवार को संसद में पेश होता है.
उन्होंने कहा कि मैं अपने बिल में नेशनल पॉपुलेशन प्लैनिंग अथॉरिटी के गठन की मांग करूंगा. राष्ट्रीय स्तर पर इसके गठन की मांग करूंगा. प्रत्येक जिलों में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन प्लैनिंग कमेटी के गठन की मांग करूंगा. उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण लागू हो यह हम चाहते हैं. यह समय की मांग है. बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है. देश में मौजूद संसाधन और जनसंख्या के बीच तालमेल बना रहे. मैं इस आधार पर फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने की बात संसद में करूंगा.
उन्होंने कहा कि सख्त कानून का प्रावधान हो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, जिनके दो से ज्यादा बच्चे हो, उनको जेल में डाल दिया जाएगा या कड़ी सजा मिलेगी इसकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा. मैं चाहता हूं कि ऐसा कानून हो जिसमें जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून का पालन करेंगे उनको विशेष सुविधा दी जाए और जो इसका पालन नहीं करेंगे उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए
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बता दें कि एनडीए के कई सांसदों ने देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक उपायों के लिए प्राइवेट मेंबर बिल सूचीबद्ध किया है. इनमें भाजपा सांसद विष्णु दयाल राम, रवि किशन, सुशील कुमार सिंह और जद (यू) सांसद आलोक कुमार सुमन सहित एनडीए के कई सांसद शामिल हैं.
वहीं, कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है. कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन को लेकर राज्यसभा में बिजनेस नोटिस सस्पेंड कर दिया है.
जबकि सीपीआई (एम) के सांसद एलाराम करीम ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कामकाज को निलंबित करने और पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है.
