नई दिल्ली : राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) (National Centre for Good Governance (NCGG) ) पड़ोसी देशों के नौकरशाहों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट रूप से तैयार प्रशिक्षण मॉड्यूल और उनके क्रियान्वयन की दिशा में काम कर रहा है. गुरुवार को जारी एक आधिकारिक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई.
हाल में, एनसीजीजी ने पड़ोसी देशों के लोक सेवकों के लिए लोक नीति एवं शासन विषय पर विभिन्न क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम किए थे. अब तक यह केंद्र बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और कई अफ्रीकी देशों के करीब 2,500 लोक सेवकों को प्रत्यक्ष (ऑफलाइन मोड में) प्रशिक्षण दे चुका है.
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में बताया गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान, एनसीजीजी ने महामारी में सुशासन के प्रचलनों पर डिजिटल कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की है. इसमें अब तक अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी यूरोप क्षेत्रों से 47 से अधिक देशों ने भाग लिया है. इन कार्यशालाओं में कुल 1250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया.
वक्तव्य में बताया गया कि इस संदर्भ में राष्ट्रीय/राज्य और जिला स्तर पर प्रशासनिक नवाचारों को दर्शाने वाले वेबिनार आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई. परिणामस्वरूप 'प्रशासनिक नवाचार- पासपोर्ट सेवा केन्द्र और ई-ऑफिस' पर वर्चुअल वेबिनार 6 अगस्त को आयोजित किया जाएगा.
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प्रशासन के क्षेत्र में नवीन प्रचलनों का प्रसार करने हेतु भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) देशों के 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय लोक सेवकों को ज्ञान साझा करने वाले सत्रों में एक साथ लाना इस कार्यशाला का लक्ष्य है. इस वर्ष एनसीजीजी ऐसे दो और वेबिनार आयोजित करेगा.
(पीटीआई भाषा)
