मुंबई: महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय(ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती(nawab malik petition against ED) दी है. मलिक ने रश्मीकांत एंड पार्टनर्स के जरिए दायर याचिका में यह बात कही है कि ईडी ने उनके खिलाफ अवैध रूप से अपराध दर्ज किया है.
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इस याचिका में उन्होंने मांग की है कि ईडी द्वारा दायर मामले को रद्द किया जाए. नवाब ने याचिका में कहा कि ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी अवैध थी. इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि मुंबई सत्र न्यायालय की पीएमएलए(PMLA) अदालत ने मलिक को बिना अधिकार क्षेत्र के हिरासत में रखने का आदेश पारित किया. याचिका पर इसी हफ्ते सुनवाई होने की उम्मीद है.
