कोहिमा : नगालैंड विधानसभा (Nagaland Assembly) ने मंगलवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य को प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) के दायरे से अलग रखे जाने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो (Chief Minister Neiphiu Rio) ने सदन के मानसून सत्र के दूसरे दिन यह प्रस्ताव पेश किया.
उन्होंने कहा, 'नगालैंड सरकार और नगा लोगों का मानना है कि यूसीसी से नगा लोगों के रस्मी कानूनों, सामाजिक प्रथाओं और उनकी धार्मिक प्रथाओं के लिए खतरा पैदा होगा.' उन्होंने कहा कि यूसीसी का स्पष्ट उद्देश्य विवाह और तलाक, अभिरक्षा और अभिभावकत्व जैसे व्यक्तिगत मामलों के संबंध में एक समान कानून बनाना है.
रियो ने कहा कि नगालैंड सरकार ने मंत्रिमंडल के एक निर्णय के माध्यम से चार जुलाई को संबंधित आयोग को इस विषय पर अपने विचार से अवगत कराया और स्वतंत्रता-पूर्व ब्रिटिश काल के बाद से नगालैंड के अद्वितीय इतिहास के आधार पर अपना विरोध व्यक्त किया.
उन्होंने यह भी जिक्र किया कि यूसीसी विषय पर चर्चा के लिए एक सितंबर को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित बैठक में कई जनजातीय संगठनों और नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने यूसीसी के संबंध में अपनी नाराजगी और आपत्ति व्यक्त की थी. विधानसभा सूत्रों ने कहा कि 14वें विधानसभा सत्र में तीन बैठकें होंगी, इस दौरान सरकार नया नगरपालिका विधेयक लाएगी.
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(पीटीआई-भाषा)
