MP Assembly Winter Session 2022 third day: विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज यानी बुधवार को तीसरा दिन है. आज कांग्रेस पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ करीब 11 साल बाद दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है. मंगलवार को सदन की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने स्पीकर से कहा कि "बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का समय आपने दिया है. मेरा अनुरोध है कि कल लंच के लिए ब्रेक न किया जाए." वहीं, संसदीय कार्यमंत्री इस विषय पर सहमत हो गए. नेता प्रतिपक्ष की बात पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी सहमति दे दी है. कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. आरोप पत्र में कांग्रेस ने कई मंत्रियों को सीधे निशाने पर लिया है. कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है. इसके लिए कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया है.
सरकार को इन मुद्दो पर घेरेगी कांग्रेस : कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए 51 मुद्दों का आरोप पत्र तैयार किया है. ये आरोप पत्र करीबन 104 पेज का है. इसमें कांग्रेस ने कारम डेम, पोषण आहार घोटाला, महाकाल लोक के निर्माण में गड़बड़ी, नल जल योजना में गड़बड़ी, गौशालाओं की दुर्दशा, राम वन गमन पथ को खत्म करने, प्रदेश की खराब आर्थिक हालत जैसे मुद्दों को शामिल किया है.(no confidance motion)
साल 2011 में लगा था कांग्रेस को तगड़ा झटका : बता दें कि इसके पहले कांग्रेस 2011 में शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी. उस वक्त तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह थे. उनके नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था. उस पर करीब 22 घंटे तक चर्चा हुई, लेकिन वोटिंग के ऐन पहले उप नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह चतुर्वेदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर असहमति जताई और सदन में ही अपने स्थान से उठकर सदन के नेता शिवराज सिंह के पास उनका आर्शिवाद लिया और इसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए.
बुधवार को सरकार के खिलाफ सदन में आएगा अविश्वास प्रस्ताव, अनुपूरक बजट हुआ पास
कल सत्र के दूसरे दिन द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया: विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 16306 करोड़ रुपए का द्विताय अनुपूरक बजट पेश किया. अनुपूरक बजट में स्वच्छ भारत के लिए 200 करोड़ रुपये, नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के लिए 350 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया है. कालीसिंध परियोजना के लिए 100 करोड़ राशि का प्रावधान, व नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के लिए 181 करोड़ का प्रावधान है. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 258 करोड़ रुपए का प्रावधान, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 88 करोड़ रुपए का प्रावधान है. जनसंपर्क विभाग में सूचना और प्रचार सहित अन्य मदों के लिए 60 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है.
