नई दिल्ली: विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के घटक दलों के सभी सांसद मणिपुर मुद्दे पर सरकार के विरोध में आजकाले कपड़े पहुंचकर संसद पहुंचेंगे. सूत्रों ने यह जानकारी दी. विपक्षी गठबंधन के एक सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब तक संसद में मणिपुर मुद्दे पर बयान नहीं देने के विरोध में 'इंडिया' के घटक दलों के सभी सांसदों को काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचने के लिए कहा गया है. जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में यह बैठक जारी है.
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#WATCH | Leaders of the INDIA alliance meet at the LoP Chamber in Parliament to chalk out the strategy for the Floor of the House.#MonsoonSession pic.twitter.com/quLfU4TMT8
— ANI (@ANI) July 27, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) July 27, 2023
कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच बुधवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चर्चा के लिए सदन ने मंजूरी भी दे दी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सभी दलों के नेताओं से बातचीत करने के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा की तिथि तय करेंगे.
बुधवार को मणिपुर मसले पर लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद मणिपुर के मुद्दे पर विरोध करने लगे. हंगामे के चलते कई बार कार्यवाही बाधित हई, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार (27 जुलाई) तक के लिए स्थगित कर दी गई. मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से सदन के अंदर बयान की मांग कर रहा है. कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर बृहस्पतिवार को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा.
केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली से संबंधित केंद्र के अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाए जाने की तैयारी के बीच कांग्रेस ने बुधवार को अपने राज्यसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर कहा कि वे बृहस्पतिवार को सदन में पूरे दिन मौजूद रहें क्योंकि 'बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे' चर्चा के लिए लाये जाने वाले हैं. राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश द्वारा जारी व्हिप में कहा गया है कि कांग्रेस के सभी सदस्य 27 जुलाई को सुबह 11 बजे से कार्यवाही आरंभ होने से लेकर कार्यवाही स्थगित होने तक सदन में मौजूद रहें तथा पार्टी के रुख का समर्थन करें.
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मुख्य विपक्षी दल ने अपने सांसदों को यह व्हिप उस वक्त जारी किया है जब सरकार जल्द ही दिल्ली से संबंधित अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाने की तैयारी में है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में समूह-ए संवर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए एक प्राधिकार गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंगलवार को मंजूरी प्रदान की थी.
(पीटीआई-भाषा)
