नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र के दौरान आज (मंगलवार) लोकसभा में प्रश्नकाल में किसान क्रेडिट कार्ड पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिला. केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला विपक्ष के सांसदों की बात पर काफी नाराज हुए. वे इस कदर नाराज थे कि विपक्षी सदस्यों की तरफ उंगली दिखाकर बातें करने लगे. रुपाला जब बोलने लगे तो डीएमके के सांसद दयानिधि मारन, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले भी मंत्री से जोर-जोर से बोलने लगे. सदन में वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद इसे सदन में पारित किया गया. स्पीकर ने इसके बाद घोषणा की कि अगली कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे से होगी.
वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा
लोकसभा में वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया है. लोकसभा में सरकार की ओर से पेश किए गए इस बिल पर चर्चा हुई. इस बिल पर चर्चा के बाद वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पारित कर दिया गया. चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस विधेयक को लेकर पर्यावरणविदों ने कुछ आपत्तियां जताई हैं. मसलन, इस विधेयक को लेकर आम लोगों और नागरिक समाज की राय नहीं ली गई. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यह नहीं पता कि इस सरकार में इस बोर्ड की कितनी बैठकें हुई हैं. भाजपा सांसद सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर अग्रणी भूमिका निभा रहे है. उम्मीद करते हैं कि इस संशोधन विधेयक के जरिये पारिस्थितिकी के संरक्षण में भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा."
लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद सार्वजनिक महत्व के अर्जेंट मामलों पर चर्चा हुई.
धर्म, नस्ल के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले 4,800 गिरफ्तार
2018 से 2020 के बीच धर्म, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के अपराध में देश भर में करीब 4,800 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को बताया कि पिछले छह वर्षों में धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा 17 मामले दर्ज किए गए थे. राय ने कहा कि धर्म, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के अपराध के लिए 2020 में देश के विभिन्न हिस्सों में 1,763 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. 2019 में 1,315 और 2018 में 1,716 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
उन्होंने बताया कि 2019 से 2021 के दौरान, 726 चीनी को वीजा शर्तों के उल्लंघन के लिए प्रतिकूल सूची में रखा गया था. केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा, "2019 से 2021 के दौरान, 81 चीनी नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया, 117 को निर्वासित किया गया और 726 को प्रतिकूल सूची में रखा गया." इस सवाल के जवाब में कि क्या सरकार बिना वीजा के या समाप्त वीजा के तहत देश में रहने वाले चीनी नागरिकों से अवगत है, सांसद राय ने अधिसूचित किया कि सरकार ऐसे विदेशियों (चीनी नागरिकों सहित) के रिकॉर्ड रखती है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ प्रवेश करते हैं. कुछ ऐसे विदेशी नागरिक अज्ञानता के कारण या चिकित्सा आपात स्थिति या अन्य व्यक्तिगत कारणों की वजह से वीजा अवधि से अधिक समय तक रहते आए हैं."
पिंगली वेंकैया के नाम पर मंगलगिरि एम्स का नामकरण की मांग
लोकसभा में मांग उठी कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया के नाम पर उनके गृह जिले में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का नामकरण किया जाए. आंध्र प्रदेश की मछलीपट्टनम लोकसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्य वल्लभनेनी बालाशौरी ने संसद के निचले सदन में शून्यकाल में इस विषय को उठाया. उन्होंने कहा कि तिरंगे की डिजाइन और परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले पिंगली वेकैया मछलीपट्टनम लोकसभा क्षेत्र में आने वाले गुंटूर जिले के ही निवासी थे जिनकी आज 146वीं जयंती है. बालाशौरी ने कहा कि गुंटूर जिले के मंगलगिरी में संचालित एम्स का नामकरण पिंगली वेंकैया के नाम पर किया जाना चाहिए.
एम्स जैसे संस्थानों में प्रशासनिक पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति हो : भाजपा सांसद
भाजपा के एक सांसद ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि एम्स जैसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में प्रशासनिक पदों पर डॉक्टरों के बजाय अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए. लोकसभा में भाजपा के उदय प्रताप सिंह ने शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल में पिछले दिनों मरीजों को गलत तरह से रक्त चढ़ाये जाने संबंधी कुछ मामले सामने आये हैं जिनमें चिकित्सकों और कर्मचारियों की अनियमितता वाली गतिविधियों का पता चला है. उन्होंने सरकार से इस विषय पर संज्ञान लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि एम्स जैसे संस्थानों में प्रशासनिक पदों पर भी चिकित्सक होते हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन अलग विषय है जो क्षमता पर निर्भर करता है. सिंह ने मांग की कि एम्स जैसे संस्थानों में ऐसे प्रमुख पदों पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए.
देश में 2018-20 के दौरान तेजाब हमले के 386 मामले दर्ज, 62 लोग दोषी करार
सरकार ने लोकसभा को बताया कि देश में 2018 से 2020 के दौरान महिलाओं पर तेजाब हमले के 386 मामले दर्ज किए गए तथा इस अवधि के दौरान ऐसे मामलों में कुल 62 लोगों को अदालतों द्वारा दोषी करार दिया गया. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने सदन में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 2018 में महिलाओं के खिलाफ तेजाब हमले के 131 मामले, 2019 में 150 और 2020 में 105 मामले दर्ज किए गए. मंत्री ने यह जानकारी भी दी कि इस तरह के मामलों में 2018 में 28 लोगों, 2019 में 16 और 2020 में 18 लोगों को दोषी ठहराया गया.
प बंगाल के मंत्री फोन नहीं उठाते : केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने लोकसभा में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री उनका फोन नहीं उठाते जिससे उनके विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है. उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद एस एस अहलूवालिया के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह टिप्पणी की. अहलूवालिया ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान में 'पीएम दक्ष' योजना के लाभार्थियों की संख्या बहुत ही कम होने का उल्लेख करते हुए इसका कारण पूछा. इस पर प्रतिमा भौमिक ने कहा, "पश्चिम बंगाल के मंत्री 10-10 बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाते." उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिलने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कत आती है और लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है. इस दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूरक प्रश्न पूछने के दौरान मंत्री प्रतिमा भौमिक की बात का परोक्ष समर्थन करते हुए कहा, "फोन नहीं उठाना... यह आदत बन गई है." युवा मामलों के राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने भी एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय युवा नीति के क्रियान्वयन के संदर्भ में पश्चिम बंगाल सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है.
लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त
लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त हो गया है. स्पीकर ओम बिड़ला ने सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ के सांसदों से एक-दूसरे को संबोधित करने की बजाय सीधे आसन को संबोधित करने का आग्रह किया.
किसान लोन माफी पर सुप्रिया सुले का सवाल
राकांपा की सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में किसानों का लोन माफ किए जाने को लेकर सवाल पूछा है. उनके सवाल के जवाब पर सरकार की ओर से ये कहा गया कि किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर हम एनिमल हसबैंड्री और मछुआरों के लिए भी इंस्टैंट क्रेडिट की व्यवस्था कर रहे हैं. इसके बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू किया तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि कभी भी केसीसी का लोन माफ नहीं होता.
जब पुरुषोत्तम रुपाला का चढ़ गया पारा
विपक्ष की तरफ से कुछ सांसदों ने कुछ कहा तो रुपला ने कहा, "अरे आप यूं-यूं ही करते रहे. 50 साल में दिया नहीं. दिया नरेंद्र मोदी ने और उसपर आप सवाल करते रहते हो. ऐसे-ऐसे हाथ करने से क्या होता है. ऐसे कुछ नहीं होता है. नरेंद्र मोदी ने दिया. अभी लोगों को देने की कोशिश चल रही है. अभी तो मिलने की शुरुआत हुई है. ये किसान क्रेडिट कार्ड किसानों का ये मिलाकर कर रहे हैं. ऊंची आवाज में बोलने से किसानों और मछुआरों का हित नहीं हो सकता. ये-ये करने से कुछ नहीं होता. देना पड़ता है. नरेंद्र मोदी ने दिया है. कभी किसान क्रेडिक कार्ड का कोई लोन कभी माफ नहीं होता है, जितनी मेरी जानकारी में है. किसी सरकार ने आजतक किसान क्रेडिक कार्ड पर लोन माफ किया है क्या?"
इतने में सदन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोलने लगे कि कभी किसान क्रेडिक कार्ड का कोई लोन कभी माफ नहीं होता है, जितनी मेरी जानकारी में है.किसी सरकार ने आजतक किसान क्रेडिक कार्ड पर लोन माफ किया है क्या. मेरे सवाल का जवाब दीजिए.
राज्यसभा के कार्य की संशोधित सूची के अनुसार एलाराम करीम, बिकाश भट्टाचार्य, जॉन ब्रिटास, ए.ए. रहीम, वी. शिवदासन, केशव राव, के.आर. सुरेश रेड्डी, बी. लिंगैया यादव, डेरेक ओ ब्रायन, मौसम नूर, शांतनु सेन, रजनी आशिकराव पाटिल, फूलो देवी नेताम, फौजिया खान, मनोज कुमार झा और पी. विल्सन आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चर्चा करेंगे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा के अंत में जवाब देंगी. उच्च सदन ने विपक्षी बेंचों से नियमित रूप से व्यवधान देखा है जो मूल्यवृद्धि और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 में संशोधन करने के लिए 'द फैमिली कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, 2022' पेश करेंगे, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, जिसे विचार किया जाएगा और पारित किया जाएगा. नीरज शेखर और अमर पटनायक जैव विविधता विधेयक 2021 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट रखेंगे. वे जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 पर संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के रिकॉर्ड भी रखेंगे.
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कांग्रेस की फौजिया खान और राजमणि पटेल खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति का बयान रखेंगे. बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान विभाग से संबंधित ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश करेंगे.
