नई दिल्ली: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है. इससे 81 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा. इस योजना को आगे बढ़ाने से भारत सरकार पर अगले पांच वर्षों में 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को इसकी जानकारी दी.
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#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "In the last five years, around 13.50 crore Indians rose above the poverty level. This is a big achievement of the Modi Government. Similarly, during the COVID-19 pandemic, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was introduced.… pic.twitter.com/W9lhquhaUT
— ANI (@ANI) November 29, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) November 29, 2023#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "In the last five years, around 13.50 crore Indians rose above the poverty level. This is a big achievement of the Modi Government. Similarly, during the COVID-19 pandemic, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was introduced.… pic.twitter.com/W9lhquhaUT
— ANI (@ANI) November 29, 2023
केंद्रीय मंत्री ने कहा,'पिछले पांच वर्षो में करीब साढ़े 13 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए. यह बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार के कार्यक्रम और नीतियों की है. इसी तरह कोविड संक्रमण काल के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी. कल इस संबंध में फैसला किया गया है कि इस योजना को एक जनवरी 2024 से अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा.
देश में जितने चिह्नित परिवार हैं उन परवारों को प्रति माह पांच किलो खाद्यान मिलेगा. इससे 81 करोड़ परिवारों को लाभ मिलता है. इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रति माह खाद्यान मुफ्त में मिलता रहेगा. कुल मिलाकर अगले पांच वर्षों में 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार खर्च करेगी.' जानकारी के अनुसार हाल ही में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस बारे में ऐलान किया था.
इस योजना के तहत पिछले तीन सालों से गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है. अगले महीने यह योजना समाप्त होने वाली थी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पांच किलोग्राम सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री के अलावा प्रति लाभार्थी को हर महीने पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है. कई विस्तारों के बाद दिसंबर 2022 में पीएमजीकेएवाई योजना को मुफ्त राशन प्रदान करने वाले एनएफएसए के अधीन लाया गया. ठाकुर ने कहा कि 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा.
