हैदराबाद : मिशनरीज ऑफ चैरिटी (Missionaries of Charity) की तरफ से बताया गया है कि उनका FCRA (Foreign contribution regulation Act) पंजीकरण न तो निलंबित किया गया है और ना ही रद्द किया गया है. मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने बताया है कि उनके किसी भी बैंक खाते पर केद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोई रोक लगाने का आदेश नहीं दिया गया है.
दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (mamata banerjee) ने दावा किया था कि केंद्र सरकार ने मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी (Missionaries of Charity founded by Mother Teresa) के सभी खातों को फ्रीज कर दिया है. जिसका असर इससे जुड़े 22 हजार मरीजों और कर्मचारियों के सामने खाने और दवाओं पर पड़ेगा.
ममता बनर्जी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा था "क्रिसमस पर यह सुनकर स्तब्ध हूं कि केंद्रीय मंत्रालय ने मदर टेरेसा (Mother Teresa) के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के भारत में सभी बैंक खातों को फ्रीज (The Centre has frozen all bank accounts) कर दिया है. उनके 22,000 मरीजों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया गया है" मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं होना चाहिए."
इसके बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी की तरफ से एक लिखित बयान जारी किया गया है. जिसके मुताबिक उनका रजिस्ट्रेशन ना तो निलंबित किया गया है और ना ही रद्द किया गया है. इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उनके किसी भी बैंक खाते को फ्रीज करने के कोई आदेश नहीं हुए हैं.
मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि "हमें सूचित किया गया है कि हमारे FCRA नवीनीकरण (renewal) के आवेदन को स्वीकृत नहीं किया गया है. इसलिए, यह सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में कि कोई चूक न हो हमने अपने केंद्रों से कहा है कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक वे किसी भी FC खाते का संचालन न करें.
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