अंबाला: आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (Sikh for Justice) एक बार फिर से चर्चा में आ गया है. इस बार इस संगठन ने वीडियो जारी कर हरियाणा को लेकर एक बड़ी धमकी दी है. सिख फॉर जस्टिस से जुड़े गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दावा किया है कि 29 अप्रैल को हरियाणा के हर जिले के डीसी दफ्तर पर खालिस्तान का झंडा लगाया जाएगा. पन्नू ने हरियाणा सरकार के लिए धमकी भरा वीडियो भी जारी किया है.
जारी किए गए वीडियो में कहा गया है कि खालिस्तान रेफरेंडम किया जाएगा जिसमें हरियाणा को खालिस्तान का हिस्सा दिखाया जाएगा. ये मुहिम 29 अप्रैल को चलाई जाएगी. सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान घोषणा दिवस के 36वें वर्ष के मौके में गुरुग्राम से अंबाला तक डीसी कार्यालयों में खालिस्तान झंडे लगाने की धमकी दी है.
संगठन ने एक नक्शा भी जारी किया है. इसमें बताया गया है कि खालिस्तान जनमत संग्रह के जरिए इन क्षेत्रों को भारत से अलग किया जाना है, जिसमें हरियाणा को भी शामिल किया गया है. गुरपतवंत सिंह पन्नू की इस धमकी पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है. गृहमंत्री ने इस मामले में कार्यवाई को लेकर हरियाणा डीजीपी को आदेश जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व हरियाणा और पंजाब की शांति भंग करने के लिए यह सब कर रहे हैं. जो शरारती तत्व हरियाणा के विकास में रुकावट पैदा करना चाहते हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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वहीं हरियाणा में पूर्व विधायकों की पेंशन पर भी सियासत तेज होती जा रही है. पंजाब की तरह पर अब हरियाणा में भी एक एमएलए, एक पेंशन की मांग आम आदमी पार्टी द्वारा उठने लगी है, जिसको लेकर अब गृहमंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है. अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी ड्रामेबाज पार्टी है, उन्होंने पंजाब में एक एमएलए, एक पेंशन किया है, लेकिन उन्होंने दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं किया. जिन लोगों ने राजनीति के माध्यम से अनगिनत पैसे कमा रखे हैं. उनको तो एक भी पेंशन की जरूरत नहीं, और जो पुरानी मिली है वो भी वापस ले लेनी चाहिए. वहीं कुश्ती, शूटिंग और तीरंदाजी को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर करने को हरियाणा के गृहमंत्री ने कहा कि हरियाणा की शान कुश्ती, शूटिंग और तीरंदाजी को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर करना दुर्भाग्यपूर्ण है. राष्ट्रमंडल खेल संघ को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए.
