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नशीली दवाओं के खतरे को देखते हुए NCB के चार क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ( Minister of State for Home Nityanand Rai) ने लोकसभा में बताया कि नशीली दवाओं के रैकेट से निपटने के लिए देश में एनसीबी (NCB) के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है.

Minister of State for Home Nityanand Rai
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय
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Published : Aug 8, 2023, 9:25 PM IST

नई दिल्ली: देश के विभिन्न राज्यों में तस्करी और अवैध दवाओं के उभरते रैकेट को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अमृतसर, गुवाहाटी, चेन्नई और अहमदाबाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा मंत्रालय ने एनसीबी की अखिल भारतीय उपस्थिति बढ़ाने के लिए गोरखपुर, सिलीगुड़ी, अगरतला, ईटानगर और रायपुर में नए जोनल कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी दी है.

गुवाहाटी में एनसीबी के एक नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना इस वजज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्योंकि वर्तमान में कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा असम और पूर्वोत्तर में पूरे मादक द्रव्य विरोधी अभियान को देखा जाता है. इस बारे में मंगलवार को लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ( Minister of State for Home Nityanand Rai) ने कहा कि एनसीबी ने अन्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों (DLEA) के सहयोग से जून 2022 से जब्त दवाओं को नष्ट करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है.

उन्होंने कहा कि उक्त अभियान में अब तक 10,17,523 किलोग्राम से अधिक दवाएं नष्ट की जा चुकी हैं. इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से इस साल 17 जुलाई को नष्ट की गई 1,40,969 किलोग्राम दवाएं भी शामिल हैं. राय ने कहा कि भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए दो-आयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें दवाओं की आपूर्ति में कमी की पहल और दवाओं की मांग में कमी की पहल शामिल है.

उन्होंने बताया कि सरकार ने नशीले पदार्थों से निपटने वाले विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच कार्यों के प्रभावी समन्वय के लिए 2016 में नार्को समन्वय केंद्र (NCORD) की शुरुआत की है. उन्होंने कहा कि एनसीओआरडी तंत्र को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर नए सदस्यों को शामिल करके इसे और मजबूत किया गया है. केंद्रीय मंत्री ने दवाओं की मांग में कमी के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) की एक व्यापक योजना, दवा की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) की शुरुआत की गई, इसके तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

ये भी पढ़ें - Explained : लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के बारे में वह सब जो आपको जानना चाहिए

नई दिल्ली: देश के विभिन्न राज्यों में तस्करी और अवैध दवाओं के उभरते रैकेट को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अमृतसर, गुवाहाटी, चेन्नई और अहमदाबाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा मंत्रालय ने एनसीबी की अखिल भारतीय उपस्थिति बढ़ाने के लिए गोरखपुर, सिलीगुड़ी, अगरतला, ईटानगर और रायपुर में नए जोनल कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी दी है.

गुवाहाटी में एनसीबी के एक नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना इस वजज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्योंकि वर्तमान में कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा असम और पूर्वोत्तर में पूरे मादक द्रव्य विरोधी अभियान को देखा जाता है. इस बारे में मंगलवार को लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ( Minister of State for Home Nityanand Rai) ने कहा कि एनसीबी ने अन्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों (DLEA) के सहयोग से जून 2022 से जब्त दवाओं को नष्ट करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है.

उन्होंने कहा कि उक्त अभियान में अब तक 10,17,523 किलोग्राम से अधिक दवाएं नष्ट की जा चुकी हैं. इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से इस साल 17 जुलाई को नष्ट की गई 1,40,969 किलोग्राम दवाएं भी शामिल हैं. राय ने कहा कि भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए दो-आयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें दवाओं की आपूर्ति में कमी की पहल और दवाओं की मांग में कमी की पहल शामिल है.

उन्होंने बताया कि सरकार ने नशीले पदार्थों से निपटने वाले विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच कार्यों के प्रभावी समन्वय के लिए 2016 में नार्को समन्वय केंद्र (NCORD) की शुरुआत की है. उन्होंने कहा कि एनसीओआरडी तंत्र को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर नए सदस्यों को शामिल करके इसे और मजबूत किया गया है. केंद्रीय मंत्री ने दवाओं की मांग में कमी के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) की एक व्यापक योजना, दवा की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) की शुरुआत की गई, इसके तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

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