नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों में अधिक खर्च करने के खतरे को रोकने में सक्षम है और धन की जब्ती भी तुलनात्मक रूप से बढ़ी है. चुनाव आयोग ने एक हलफनामे के माध्यम से अदालत को बताया कि यह एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में दायर किया गया है, जिसमें अत्यधिक चुनावी खर्च पर अंकुश लगाने की मांग की गई है.
याचिका में चुनाव में अतिरिक्त खर्च को रोकने के लिए एक व्यापक योजना विकसित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी. चुनाव आयोग ने अदालत से कहा कि याचिका अस्पष्ट है और इसे खारिज किया जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि चुनाव संचालन नियम, 1961 द्वारा निर्धारित वैधानिक सीमा के भीतर चुनाव खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए उसके पास पहले से ही एक मजबूत तंत्र है.
निर्वाचन आयोग चुनावों में धन बल के बढ़ते उपयोग के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है. इस खतरे को रोकने के लिए, चुनाव आयोग ने 2010 में बिहार विधान सभा के आम चुनावों के बाद से चुनावों में चुनाव व्यय निगरानी तंत्र को प्रभावी ढंग से और क्रमिक रूप से लागू किया है. निर्वाचन नियम, 1961 के संचालन के नियम 90 के तहत निर्धारित वैधानिक सीमा के भीतर चुनाव व्यय को रखने के लिए और बेहिसाब खर्च को रोकने के लिए, चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान चुनाव व्यय की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र की शुरुआत की है.
चुनाव आयोग ने चुनावों में धन बल के प्रयोग को रोकने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपायों को अपनाया है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा. जाँच करने के लिए चुने गए विभिन्न उपायों में, हलफनामे में कहा गया है कि व्यय पर्यवेक्षकों, वीडियो निगरानी टीम, लेखा टीमों आदि के माध्यम से खर्चों की निगरानी की जा रही है.
जिस जगह पर अधिक भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन जगहों पर चुनाव आयोग द्वारा कड़ी निगरानी की जाती है. लेखा टीमों द्वारा निगरानी रखी जाती है. चुनाव उद्देश्यों के लिए उम्मीदवारों को अलग-अलग बैंक खाते खोलने और दैनिक खातों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है. हर विधायक का खर्च भी चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है और खर्च की निगरानी के लिए राज्य की एजेंसियां भी शामिल होती हैं.
