नई दिल्ली : लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के संबंध में टिप्पणी को लेकर विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) से 15 फरवरी तक जवाब तलब किया है. सचिवालय ने गांधी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों की ओर से दिये गये विशेषाधिकार हनन नोटिस पर जवाब देने को कहा है. भाजपा सांसदों- निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, जिस पर सचिवालय ने 10 फरवरी को गांधी को एक पत्र लिखकर अपना जवाब 15 फरवरी तक लोकसभा अध्यक्ष के विचारार्थ पेश करने को कहा है.
लोकसभा में मंगलवार को 'राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव' पर चर्चा के दौरान गांधी के भाषण के बाद दुबे और जोशी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था. गांधी ने हिंडनबर्ग-अडाणी के मुद्दे पर टिप्पणी की थी. दोनों भाजपा नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजे अपने नोटिस में आरोप लगाया है कि गांधी की टिप्पणी निराधार थी और उन्होंने 'घृणित, असंसदीय और अपमानजनक' आरोप लगाए. गांधी द्वारा की गई कई टिप्पणियों को अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही से हटा दिया था.
बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि 'अग्निपथ' योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और गृह मंत्रालय द्वारा लाई गई है और इसे सेना पर थोपा गया है. उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' के अनुभव का उल्लेख किया और कहा कि उन्हें इस दौरान जनता की आवाज को बहुत गहराई से सुनने का मौका मिला.
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(इनपुट-भाषा)
