नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हिंसक गोलीबारी के मद्देनजर एक वकील ने न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कानूनी बिरादरी की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
अधिवक्ता विशाल तिवारी ने न्यायाधीशों की सुरक्षा से संबंधित लंबित स्वत: संज्ञान याचिका में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है, जो झारखंड के एक न्यायाधीश की सुबह की सैर के दौरान मारे जाने के बाद शुरू किया गया था.
विशाल तिवारी की याचिका में बिजनौर, बड़वानी, अमृतसर और हिसार सहित देश भर की विभिन्न अदालतों में इस तरह की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा गया कि निचली न्यायपालिका में ऐसी हिंसक घटनाएं असामान्य नहीं हैं.
याचिका मे कहा गया है कि, ऐसी घटनाएं न केवल हमारे न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और अदालत परिसर में मौजूद लोगों के लिए खतरा हैं बल्कि यह हमारी न्याय प्रणाली के लिए भी खतरा हैं. अदालत एक ऐसी जगह है जहां लोग कानून की शरण में होते हैं, लेकिन वे अदालतों में गैरकानूनी गतिविधियों के शिकार हो जाते हैं. इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि कट्टर अपराधियों, खूंखार गैंगस्टरों को शारीरिक रूप से लाने के बजाय अदालतों में वस्तुतः पेश किया जाना चाहिए और निचली अदालतों में सीसीटीवी कवरेज को बढ़ाया जाना चाहिए.
इसके अलावा, उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि भीड़, जो अक्सर मामलों में वादियों के साथ होती है, को अदालत परिसर में इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. रोहिणी कांड के बाद सर्वोच्च न्यायालय अगले सप्ताह प्राथमिकता के आधार पर लंबित स्वत: संज्ञान लेने की याचिका पर विचार कर सकता है. रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को हुई गोलीबारी में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी.
सूत्रों के अनुसार, घटना कोर्ट रूम नंबर 207 के अंदर हुई, जहां शुक्रवार सुबह एक विचाराधीन गोगी को पेश किया गया, जबकि दो लोग वकीलों की आड़ में इंतजार कर रहे थे. बताया जा रहा है कि उन्होंने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जवाबी फायरिंग में दो हमलावरों को ढेर कर दिया.
