बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि सरकार 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा दी गईं पांच गारंटियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य, जिला और निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर समितियों का गठन करेगी. सिद्धारमैया ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि समिति का नेतृत्व करने वालों को मानदेय मिलेगा. उन्होंने कहा, 'आज मैंने, कांग्रेस महासचिव (कर्नाटक प्रभारी) रणदीप सिंह सुरजेवाला, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रियों ने पांच गारंटियों के कार्यान्वयन के लिए समितियों के गठन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसमें राज्य, जिला और निर्वाचन क्षेत्र स्तर की समितियां होंगी.'
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय समिति में एक अध्यक्ष और पांच उपाध्यक्ष होंगे. सिद्धारमैया ने कहा, 'राज्य स्तर के अध्यक्ष को कैबिनेट रैंक और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा. वे योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे. समिति में 31 सदस्य होंगे.' उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर प्रत्येक समिति में 21 सदस्य और एक उपाध्यक्ष होगा और इसका एक अध्यक्ष अध्यक्ष होगा, जिसे 50,000 रुपये मानदेय मिलेगा. निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 11 सदस्य होंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा, 'निर्वाचन क्षेत्र स्तर के अध्यक्ष के लिए, हमने यह तय नहीं किया है कि 20,000 रुपये दिए जाएं या 25,000 रुपये. लेकिन उन्हें मानदेय मिलेगा। सदस्यों को केवल बैठक का मानदेय मिलेगा. हम एक सप्ताह के भीतर इन समितियों का गठन करेंगे.' उनके मुताबिक ये समितियां गठित होते ही काम करना शुरू कर देंगी. उन्होंने कहा कि कर्नाटक की महिलाओं को गैर-लग्जरी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा से जुड़ी 'शक्ति', 10 किलो अनाज देने से जुड़ी 'अन्न भाग्य' , प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने संबंधी ‘गृह ज्योति’ और परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रदान करने संबंधी 'गृह लक्ष्मी' गारंटी लागू की जा चुकी है. पांचवीं गारंटी 'युवा निधि' 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लागू की जाएगी.
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