बेंगलुरु: राज्य की बीजेपी सरकार ने शुक्रवार हुई कैबिनेट बैठक में आरक्षण बढ़ाने और पुनर्समायोजन का अहम फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति समुदाय को आंतरिक आरक्षण देने का साहसिक फैसला लिया गया, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग को 4% आरक्षण देने का फैसला किया गया. मुस्लिम समुदाय को आरक्षण कोटा रद्द कर दिया गया.
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Government of Karnataka has decided to increase the Lingayat reservation from 5% to 7% and reservation for Vokkaliga community from 4% to 6%: CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/iSphxpUYxd
— ANI (@ANI) March 24, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) March 24, 2023Government of Karnataka has decided to increase the Lingayat reservation from 5% to 7% and reservation for Vokkaliga community from 4% to 6%: CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/iSphxpUYxd
— ANI (@ANI) March 24, 2023
वीरशैव लिंगायतों को 2डी श्रेणी में 7% और वोक्कालिगा समुदाय को 2सी श्रेणी में 6% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार शाम विधानसभा में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरक्षण के संबंध में निर्णय के बारे में बताया.
उन्होंने घोषणा की कि अनुसूचित जाति समुदाय को आंतरिक आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है. वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के लिए नव निर्मित 2C और 2D श्रेणियों के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है. मुख्यमंत्री बोम्मई ने घोषणा की कि 2C श्रेणी के तहत वोक्कालिगा और अन्य समुदायों को 6% आरक्षण दिया जाएगा.
वीरशैव लिंगायत समुदाय सहित ओबीसी श्रेणियों के लिए 7% आरक्षण निर्धारित किया गया है जो 2डी श्रेणी के अंतर्गत आता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरशैव लिंगायतों को पहले 3बी श्रेणी में 5 प्रतिशत आरक्षण मिलता था, जिसे नवनिर्मित 2डी श्रेणी में 2 प्रतिशत बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है.
कैबिनेट ने मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी आरक्षण को रद्द करने का फैसला किया है. मुस्लिमों को ओबीसी की जगह ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा समुदाय कोटा के तहत आरक्षण देने का फैसला किया गया है. सीएम बोम्मई ने आरक्षण के पुर्ननिर्धारण के बारे में बताया कि मुसलमानों के लिए ओबीसी श्रेणी में 4% आरक्षण 2सी और 2डी श्रेणी में प्रत्येक को 2% पर आवंटित किया गया है.
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