श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कई बदलाव देखे जा रहे हैं. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रदेश में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में पहल की है. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू और श्रीनगर में नियमित अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक विमानों का संचालन शुरू करने की अनुरोध किया है.
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी के समक्ष मनोज सिन्हा ने कहा, 5 अगस्त, 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर को सामाजिक-आर्थिक विकास के नए अवसर मिले हैं. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर विकास, शांति और समृद्धि के दौर से गुजर रहा है. आज जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच आशावादी दृष्टिकोण है.
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में विकासात्मक प्रक्रिया को और अधिक गति देने की जरूरत है. सीमा शुल्क निकासी सुविधा के साथ केंद्र शासित प्रदेश में ड्राई पोर्ट स्थापित करने की मांग पर विचार करने का आग्रह किया, जिससे देश के भीतर और बाहर व्यापार बढ़ाया जा सके.
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में जम्मू और कश्मीर के निर्यात को 1,400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये करना है. जम्मू-कश्मीर के लिए एयर कार्गो की क्षमता को बढ़ाया जाना जरूरी है.
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उन्होंने जल और वायु अधिनियम 1981 के तहत कुछ अनुमतियों के सरलीकरण करने के साथ 4 माह की समय अवधि को 30 दिन करने का अनुरोध किया. जिससे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए मंजूरी आसानी से और थोड़े समय में मिल सके.
बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी के मामलों का तेजी से निपटान के लिए उपराज्यपाल ने जम्मू और कश्मीर में पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना का सुझाव दिया.
उपराज्यपाल ने कहा कि रोजगार सृजन से लेकर उद्यमिता तक, सरकार संस्थागत तत्परता को बढ़ावा देने, उद्यमशीलता बढ़ाने और निवेश को आकर्षित करने पर काम कर रही है.
उपराज्यपाल ने बजट 2021 में जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया.
