नई दिल्ली : कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान (A statement issued by the Ministry of Personnel) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी मंत्रालय और विभाग 'विजन इंडिया@2047' ('Vision India @ 2047') के लिए एक दस्तावेज तैयार करेंगे ताकि इस दशक के लिए समयसीमा और मील के पत्थर के साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों और संबंधित परिणामों की पहचान की जा सके.
2047 में भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों का सुझाव देने के लिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 15 जनवरी को क्षेत्रीय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिक समुदाय के साथ एक बैठक आहूत की है. कार्मिक राज्य मंत्री सिंह शनिवार को शासन के मुद्दों पर क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे.
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बैठक में केंद्रीय सचिवालय में निर्णय लेने में दक्षता में सुधार, लंबित मामलों को कम करने, मंत्रालयों और विभागों के कामकाज को युक्तिसंगत बनाने, लोक सेवा में नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही और प्रभावी कार्यकारी एजेंसियों के निर्माण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. चर्चा में हिस्सा लेने वाले पंद्रह क्षेत्र विशेषज्ञों में पूर्व कैबिनेट सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के पूर्व सचिव और चुनिंदा आईआईटी और आईआईएम के निदेशक शामिल होंगे. इसमें कहा गया है कि डीएआरपीजी सचिव वी श्रीनिवास और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक एसएन त्रिपाठी बैठक में हिस्सा लेंगे.
