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जम्मू नगर निगम ने पार्षदों का स्नातक होना अनिवार्य करने के लिए प्रस्ताव किया पारित

जम्मू के महापौर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि पार्षद चुनावों के लिए एक कानून लाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके लागू होने के बाद राज्य में पार्षद चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार स्नातक से नीचे नहीं हो सकेगा.

Jammu Municipal Corporation
जम्मू नगर निगम
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Published : Nov 23, 2022, 7:22 PM IST

जम्मू-कश्मीर: जम्मू के महापौर राजेंद्र शर्मा ने पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में स्नातक अनिवार्य होने की बात पर बुधवार को जोर दिया. जम्मू नगर निगम के सदन ने शर्मा द्वारा लाए इस प्रस्ताव को पारित किया. शर्मा ने कहा कि प्रस्ताव को अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन के पास भेजा गया है और वह उसे लागू किए जाने का इंतजार कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इसे पहले प्रशासन और फिर भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिलने के बाद ही पार्षदों के लिए स्नातक होने की अनिवार्यता एक कानून बन पाएगी. शर्मा ने जम्मू में पत्रकारों से कहा, 'हमने केंद्र सरकार से जेएमसी के सदन द्वारा पारित प्रस्ताव का संज्ञान लेने और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए यह अनिवार्य करने के लिए एक कानून बनाने का आग्रह किया कि वे स्नातक होने पर ही चुनाव लड़ पाएं.'

पढ़ें: गुजरात में 27 साल से सत्ता विरोधी लहर नहीं, डबल इंजन की सरकार हमारा फार्मूला : अग्रवाल

उन्होंने कहा कि संभवत: यह देश में किसी भी नगर निगम द्वारा उठाया अपने आप में ऐसा पहला कदम होगा.

(पीटीआई-भाषा)

जम्मू-कश्मीर: जम्मू के महापौर राजेंद्र शर्मा ने पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में स्नातक अनिवार्य होने की बात पर बुधवार को जोर दिया. जम्मू नगर निगम के सदन ने शर्मा द्वारा लाए इस प्रस्ताव को पारित किया. शर्मा ने कहा कि प्रस्ताव को अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन के पास भेजा गया है और वह उसे लागू किए जाने का इंतजार कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इसे पहले प्रशासन और फिर भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिलने के बाद ही पार्षदों के लिए स्नातक होने की अनिवार्यता एक कानून बन पाएगी. शर्मा ने जम्मू में पत्रकारों से कहा, 'हमने केंद्र सरकार से जेएमसी के सदन द्वारा पारित प्रस्ताव का संज्ञान लेने और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए यह अनिवार्य करने के लिए एक कानून बनाने का आग्रह किया कि वे स्नातक होने पर ही चुनाव लड़ पाएं.'

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उन्होंने कहा कि संभवत: यह देश में किसी भी नगर निगम द्वारा उठाया अपने आप में ऐसा पहला कदम होगा.

(पीटीआई-भाषा)

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