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जमीयत-उल-कुरेश ने शुरू किया मवेशी हत्या के खिलाफ देशव्यापी अभियान - पशु वध विरोधी अधिनियम

पशु वध विरोधी अधिनियम के खिलाफ जमीयत-उल-कुरेश एक्शन कमेटी ने देशव्यापी अभियान शुरू किया है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Sep 23, 2021, 8:02 PM IST

बेंगलुरू : जमीयत-उल-कुरेश एक्शन कमेटी ने मवेशी हत्या के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किया है. संगठन के उत्तर भारत के संयोजक सलीम अहमद कुरैशी ने कहा कि भाजपा सरकार लोगों पर मवेशी हत्या विरोधी कानून थोप रही है. यह जमीयत कुरैश और इस धंधे से जुड़े कई गैर-मुसलमानों के साथ ही नहीं बल्कि किसानों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है.

भारत जमीयत-उल-कुरेश एक्शन कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक कल बेंगलुरू में हुई जिसमें दक्षिणी राज्यों के नेताओं ने भाजपा सरकार के बनाए गए पशु वध विरोधी अधिनियम को असंवैधानिक और किसान विरोधी करार दिया और इसके खिलाफ अभियान चलाया.

भारत जमीयत-उल-कुरेश एक्शन कमेटी के अध्यक्ष फहीम कुरैशी ने कहा था कि मवेशी हत्या विरोधी कानून लोगों के खिलाफ है और वे इसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर लड़ेंगे. हालांकि, वह प्रधानमंत्री से मिलने के अलावा कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे.

पढ़ें :- असम में मवेशी संरक्षण विधेयक पारित, जानें क्या हैं इसके प्रावधान

इस दौरान कंपनी के दक्षिण भारत प्रमुख बीएम युसूफ कुरैशी ने कहा कि उन्होंने व्यवसाय में शामिल लोगों, जो अब बेरोजगार हैं, के पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार की है जिसे सरकार और राज्यपाल को सौंपा जाएगा.

बेंगलुरू : जमीयत-उल-कुरेश एक्शन कमेटी ने मवेशी हत्या के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किया है. संगठन के उत्तर भारत के संयोजक सलीम अहमद कुरैशी ने कहा कि भाजपा सरकार लोगों पर मवेशी हत्या विरोधी कानून थोप रही है. यह जमीयत कुरैश और इस धंधे से जुड़े कई गैर-मुसलमानों के साथ ही नहीं बल्कि किसानों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है.

भारत जमीयत-उल-कुरेश एक्शन कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक कल बेंगलुरू में हुई जिसमें दक्षिणी राज्यों के नेताओं ने भाजपा सरकार के बनाए गए पशु वध विरोधी अधिनियम को असंवैधानिक और किसान विरोधी करार दिया और इसके खिलाफ अभियान चलाया.

भारत जमीयत-उल-कुरेश एक्शन कमेटी के अध्यक्ष फहीम कुरैशी ने कहा था कि मवेशी हत्या विरोधी कानून लोगों के खिलाफ है और वे इसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर लड़ेंगे. हालांकि, वह प्रधानमंत्री से मिलने के अलावा कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे.

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इस दौरान कंपनी के दक्षिण भारत प्रमुख बीएम युसूफ कुरैशी ने कहा कि उन्होंने व्यवसाय में शामिल लोगों, जो अब बेरोजगार हैं, के पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार की है जिसे सरकार और राज्यपाल को सौंपा जाएगा.

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