हैदराबाद : संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 अक्टूबर 2008 को पहला अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस (International Day Of Rural Women) मनाया था. जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल मनाया जा रहा है. इसका उद्देश्य कृषि विकास, ग्रामीण विकास खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में महिलाओं के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है.
ग्रामीण महिलाएं विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की चालक हैं. वे न केवल परिवारों और समाजों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे सक्रिय रूप से ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म गतिविधियों में शामिल होती हैं.
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ग्रामीण महिलाएं देश की खाद्य प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं क्योंकि वे भोजन प्रोसेगिंग में काफी मात्रा में शामिल होती हैं. इसका मतलब है कि समुदाय के पोषण पर उनका सीधा प्रभाव पड़ता है. उनके इतने अमूल्य योगदान के बावजूद, उन्हें अपने घर और समाज में असमानता, भेदभाव और हिंसा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
इस साल ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस (15 अक्टूबर) की थीम है- सभी के लिए अच्छे भोजन की खेती करने वाली ग्रामीण महिलाएं, जो दुनिया की खाद्य प्रणालियों में ग्रामीण महिलाओं की आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डालती है.
विकास में ग्रामीण महिलाओं का अमूल्य योगदान
- ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका में सुधार और समग्र कल्याण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को तेजी से मान्यता दी गई है.
- महिलाएं अनौपचारिक कार्य सहित कृषि श्रम बल का एक बड़ा हिस्सा हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों और घरों के भीतर अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम का बड़ा हिस्सा हैं.
- वे कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और पोषण, भूमि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं.
- ग्रामीण महिलाएं आंदोलनों का नेतृत्व कर रही हैं, अधिक कृषि संबंधी दृष्टिकोणों की वकालत कर रही हैं और फसल विविधता और बेहतर मिट्टी, पानी और कीट प्रबंधन के लिए स्थानीय रणनीतियां बना रही हैं जो परिवारों को आय और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद करती हैं.
बावजूद इसके, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बहुआयामी गरीबी से असमान रूप से पीड़ित हैं. जबकि विश्व स्तर पर अत्यधिक गरीबी में गिरावट आई है, दुनिया के 1 अरब लोग, जो गरीबी की अस्वीकार्य परिस्थितियों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैं.
संरचनात्मक बाधाएं और भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंड महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति और ग्रामीण परिवारों और समुदायों में राजनीतिक भागीदारी को बाधित करते हैं.
ग्रामीण महिलाएं हो सकती हैं निर्णायक नेता
लिंग आधारित रूढ़िवादिता और भेदभाव इन महिलाओं को उनके संसाधनों, अवसरों और/या सामाजिक जीवन के अधिकार से वंचित करते हैं.
उनके पास भूमि, संसाधन, सड़क, आधारभूत संरचना, संपर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच का अभाव है, जो मानव विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को असमान रूप से प्रभावित करता है. ग्रामीण महिलाओं को समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनकी कमजोरियां क्षेत्र या जातीयता के संदर्भ में भिन्न हो सकती हैं.
हिमालय के दूरदराज के इलाकों में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति - कठिन इलाके और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण एक अलग तस्वीर पेश करती है. पहाड़ों में महिलाएं स्थानीय समुदाय में अपनी भूमिका के बारे में जानकार, स्वतंत्र और पूरी तरह जागरूक हैं.
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बुनियादी ढांचे की कमी अस्तित्व के लिए बुनियादी सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करती है.
घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए जलवायु के अनुकूल कृषि उनके लिए एक आर्थिक बाधा बन जाती है. इससे उनका आर्थिक संकट और तनाव बढ़ जाता है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है.
क्या किया जा सकता है
ये सभी मुद्दे परस्पर निर्भर हैं; इसलिए, एक लिंग-उत्तरदायी दृष्टिकोण का संस्थागतकरण आवश्यक है. यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए राष्ट्रीय योजनाओं और नीतियों को लागू करने के लिए पर्याप्त निवेश किया गया है.
यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएं अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करें, आवश्यक है कि लैंगिक समानता पर कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए. इस पहल की बहुस्तरीय जवाबदेही से ग्रामीण महिलाओं को सतत विकास गतिविधियों में योगदान करने और उनसे लाभ उठाने में मदद मिलेगी.
